अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ कदम - निरन्तर जारी गर्दै एक वर्षे ऋणपत्र

लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ। यही अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा बजारबाट तरलता प्रशोचन नीति अपनाउँदै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा तरलता खिचिसकेको छ। यस अवधिमा कारोबारमा आधारित कुल १३०७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ। यसमध्ये ७ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत र १२३६१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तानिएको हो। यसअघि साताको दुई पटक (आइतबार र बुधबार) छोटो अवधिका पैसा तान्दै आएको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय दीर्घकालीन उपायको खोजी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक रहेको लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई नयाँ प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ।

यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक पुस १४ गते एक वर्षे अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्यो । त्यसको केही दिनमै बुधबार पुनः २५ अर्ब रुपैयाँको अर्को ऋणपत्र जारी गरिएको छ।

मागभन्दा बढी आवेदन

तथ्यांक अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता उपलब्ध छ। देशभित्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहेकाले बैंकहरूमा जम्मा भएको रकम कर्जामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढे पनि सो रकम खर्चतर्फ जान नसक्दा बजारमा अधिक तरलता सिर्जना भएको हो। आइतबार जारी गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ क’ का लागि २५ अर्ब रुपैयाँ माग गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो।

बुधबार जारी गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ख’ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५१ अर्ब बढीको आवेदन परेको थियो।

ऋणपत्रमा लगानी गर्नका लागि जान्नुपर्ने सर्त र प्रक्रिया

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र यस बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाले आफूले लगानी गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलवपछि चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बोलकबोल बहु–ब्याजदर प्रणालीमा हुनेछ। प्राप्त प्रस्तावहरूलाई ब्याजदरको आधारमा सानोदेखि ठूलो क्रममा राखी आह्वान गरिएको रकम बराबरको सीमासम्म एकल ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ। सो ब्याजदर वा त्यसभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थाहरूलाई ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ। एउटै ब्याजदरमा माग बढी भएमा समानुपातिक आधारमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ।

स्वीकृत रकम निष्कासन मितिमा सम्बन्धित संस्थाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट कट्टा गरिनेछ।

पर्याप्त मौज्दात नभएमा उक्त स्वीकृति रद्द हुनुका साथै २.५० प्रतिशत जरिवाना र ६ महिनासम्म राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणपत्रको अवधिभर निर्धारित ब्याज र परिपक्वतामा साँवा रकम सम्बन्धित संस्थाको खातामा भुक्तानी गरिनेछ। यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात तथा खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने समावेश गर्न सकिनेछ।

परिपक्वता अघि ऋणपत्र फिर्ता लिनपाइने छैन । स्वीकृत बोलपत्रअनुसार ऋणपत्र खरिद गर्ने काउण्टरपार्टीलाई विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि (सातौँ संशोधन, २०८१), २०७८ को अनुसूची–९ बमोजिमको प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नेछ । परिपक्व मितिमा सो वापतको साँवा ब्याज भुक्तानी भएपछि उक्त प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

ऋणपत्र सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाहरू प्रचलित ऐन, नियम तथा व्यवस्था बमोजिम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।