नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकमाथि कारबाही गरेको छ।
जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियमदरमा ब्याकडेटबाट लागू हुने गरी छुट दिएको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम मात्र प्राप्त गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएको, पुनर्संरचित कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकमलाई मात्रै पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी रकमलाई असल कर्जामै राखिएको तथा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि पाइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरिएको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म थपिएको तथा ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जाअन्तर्गत वर्गीकरण नगरिएको देखिएको छ। यसका साथै त्यस्ता कर्जामा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि कायम नगरिएको पाइएको छ।
यी गतिविधि एकीकृत निर्देशन, २०८१ विपरीत देखिएकाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन २०७३ सहित) को दफा १००(२)(क) बमोजिम हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्न कबुलियतनामा समेत गराइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस