बुढीगण्डकी जलविद्युतका लागि लगानीको बाटो खुल्यो - सरकारले साढे १ खर्ब सहुलियत ऋण दिने

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि लगानीको बाटो खुलेको छ । उक्त आयोजनाका लागि सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी)मा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएसँगै सरकारबाट ठूलो परिमाणमा ऋण प्राप्ति हुने लगभग सुनिश्चित भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि अब यो मोडालिटी मन्त्रिपरिषद् स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । प्रस्तावित ढाँचाअनुसार परियोजनामा सरकारको कुल लगानी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । यसमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणका रूपमा रहनेछ भने बाँकी रकम पुँजी (इक्विटी) लगानी हुनेछ ।

सहुलियत ऋणका लागि आवश्यक स्रोत पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई लक्षित गर्दै २०७३ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत पूर्वाधार कर संकलन गर्दै आएको छ । अब उक्त करबाट उठ्ने राजस्वको ५० प्रतिशत रकम एक प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋणका रूपमा सिधै परियोजनाको खातामा जाने व्यवस्था मिलाइने भएको हो । सरकारले इक्विटीका रूपमा लगानी गर्ने ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म आयोजनामा खर्च भइसकेको झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँलाई सेयरमा रूपान्तरण गरिनेछ । परियोजनाको कुल लागत अनुमान दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । लगानी संरचना ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी तय गरिएको छ ।

लगानी सुनिश्चित हुने अवस्थामा लामो समयदेखि अन्योल र बहसमा रहेको बुढीगण्डकी अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर कागजात तयारीको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । स्रोत व्यवस्थापन टुंगिएपछि निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सकिने बताइएको छ । आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष मानिएको जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । जग्गा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत हालसम्म ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । परियोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।

काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता प्रमुख विद्युत् भार केन्द्रसँग नजिक रहेको बुढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानाबाट बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ । बाँध निर्माणका कारण धादिङका साविक १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका र १ नगरपालिका) तथा गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।