पुँजी बजार:  आज र भोलि को गन्तव्य

२०२६ को सुरुवाती दिनहरूसँगै नेपालको शेयर बजार (NEPSE) मा पुनः उत्साह सँगै संशय छाएको छ। मंगलबार मात्रै बजार ४२ अंकले बढेर २,७१४ को विन्दु पार गरेको थियो  भने आज ९.४३ अंक घटेर २७०५.३८ अंक कायम भएको  छ । हिजो  सब-इन्डेक्सहरूमा देखिएको हरियालीले लगानीकर्ताको मुहारमा कान्ति ल्याएको पक्कै हो। तर आज त्यो स्थिति निरन्तर कायम रहन सकेन। एउटा जिम्मेवार लगानीकर्ताको हैसियतले बजारको यो बाहिरी तहमा आएको उतार चढाव भित्र लुकेको एउटा गम्भीर संरचनात्मक त्रुटितर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। के हाम्रो बजार साँच्चिकै स्वतन्त्र छ? वा यो अझै पनि केही सीमित 'टाइकुन' र समूहले चाहेका बेला हल्लाउन मिल्ने 'सानो पोखरी' मात्र हो?
अहिले बजारमा उठिरहेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही  हो  'मार्केट म्यानुपुलेसन' । केही ठूला खेलाडीले बजारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको गुनासो सुनिन्छ। यसको प्राविधिक उत्तर खोज्ने हो भने हाम्रो बजारको कारोबार योग्य शेयर ('फ्लोटिङ शेयर') संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वका विकसित पुँजी बजार र नेपालको बजारलाई दाँज्ने हो भने आकाश-जमिनको फरक देखिन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ।अमेरिकाको वालस्ट्रिट, लन्डन स्टक एक्सचेन्ज वा जापानको निक्की (Nikkei) लाई हामी 'महासागर' मान्न सक्छौं। अमेरिकामा कुनै पनि कम्पनीको ९० देखि ९९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण वा बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार हुन्छ (Free Float)। त्यहाँका अर्बपति संस्थापकहरूसँग पनि कम्पनीको ५ देखि १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हुँदैन।

जब बजारमा ९० प्रतिशत शेयर 'सप्लाई' मा हुन्छ, तब कुनै एक व्यक्ति वा समूहले बजारबाट सबै शेयर किनेर 'कर्नरिङ' (Cornering) गर्ने दुस्साहस गर्नै सक्दैन। त्यो महासागरमा एउटा ह्वेल माछाले जतिसुकै ठूलो छलाङ मारे पनि सतहमा हल्का तरंग मात्र आउँछ, सुनामी आउँदैन।
तर, नेपालको अवस्था फरक  छ । यहाँको ४५ खर्बको बजार पूँजीकरण कागजी बाघ मात्र हो।  नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको करिब ६६ प्रतिशत शेयर 'प्रमोटर' वा 'लक्ड-इन' अवस्थामा दराजमा थन्किएर बसेका छन्? बजारमा कारोबार हुने 'फ्लोटिङ' शेयर मुस्किलले ३४ प्रतिशत (एक तिहाइ) मात्र छ। अझ कतिपय जलविद्युत र उत्पादनमूलक कम्पनीमा त सर्वसाधारणको हिस्सा १० देखि १५ प्रतिशतमा खुम्चाइएको छ।
यो भनेको 'महासागर' होइन, एउटा सानो 'पोखरी' हो। पोखरीमा सानो ढुंगा हान्दा पनि ठूलो छाल आउँछ। यहाँ १०-२० करोड रुपैयाँ बोकेको कुनै समूहले १०-२० लाख कित्ता शेयर बजारबाट उठाइदियो भने बजारमा 'सप्लाई' र डिमान्ड लाई चलाउन सकिन्छ अनि  त्यसपछि कृत्रिम अभाव (Artificial Scarcity) वा कृतिम माग सिर्जना गरेर सोझा लगानीकर्तालाई महँगोमा शेयर भिडाउने वा सस्तो मा बेच्न लगाउने खेल सुरु हुन्छ। जसलाई हामी वित्तीय अपराध वा 'सिन्डिकेट' भन्छौं, त्यसको बीजारोपण यही कम 'फ्लोट' भएको संरचनाले गरेको छ।

हामीसँगैको छिमेकी भारतमा सेबी (SEBI) ले कडा नियम लगाएको छ । सूचीकृत कम्पनीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर पब्लिककै हुनुपर्छ र त्यहाँ संस्थागत लगानीकर्ता यति बलिया छन् कि कसैले चलखेल गर्न खोजे उनीहरूले सन्तुलन गरिदिन्छन्। हङकङ र सिंगापुरमा ५०-६० प्रतिशत फ्लोट हुँदा बजार परिपक्व देखिन्छ। तर, नेपालको बजार संरचना भने बंगलादेशसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ न्यून फ्लोटको फाइदा उठाउँदै सीमित व्यक्तिले बजार नचाउँछन्। जबसम्म बजारमा वास्तविक आपूर्ति बढ्दैन, तबसम्म यो जोखिम रहिरहन्छ। अहिलेको अवस्थामा 'वित्तीय आतंकवाद' को रूप लिन सक्ने यस्ता चलखेल रोक्न नियामक निकाय (SEBON) र सरकारले निर्मम भएर सोच्न जरुरी छ। तर धितोपत्र बोर्ड मै मुक दर्शक मात्र हैन बेला बेला मतियार नै हो कि भन्ने भान हुन्छ।

हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू मा  बजार  मा  फ्लोटिङ शेयर धेरै हुनुपर्छ भन्ने हो। संस्थापक शेयरलाई निश्चित समयपछि साधारणमा परिवर्तन गर्न दिने मात्र  हैं धितोपत्र बजार मा शेयर लिस्टिङ् हुँदा नै न्यूनतम २५ प्रतिशत हुनै  पर्ने र केही समय पछि FPO ल्याएर हुन्छ या प्रोमोटर शेयर को लक इन खोलेर हुन्छ  बजार मा आपूर्ति बढाउन पर्छ।थप सार्वजनिक निष्कासन (FPO) लाई प्रोत्साहन गर्ने र संस्थागत लगानीकर्ता (नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष तथा सामूहिक लगानी कर्ता कोष) लाई 'मार्केट मेकर' को रूपमा सक्रिय गराउने अबका अपरिहार्य कदम हुनु पर्छ। नेपालको शेयर बजारलाई केही  व्यक्तिको नियन्त्रण बाट बाहिर निकाली देशको अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने हो भने हामीले यसलाई 'पोखरी' बाट 'महासागर' मा रुपान्तरण गर्नै पर्छ। अन्यथा, सूचक हरियो देखिए पनि लगानीकर्ताको भविष्य सधैं रातो घेराभित्रै रहनेछ।
(लेखक नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन्।)