मर्स्याङ्दी नदीमा प्रस्तावित ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दीबेँसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन्। आयोजना स्थल र प्राविधिक डिजाइन परिमार्जन गर्न आयोजनापक्ष सहमत भएपछि यसअघि देखिएको राजनीतिक असहमति हटेको हो।
यसअघि बेँसीसहर क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजना निर्माणले बजार क्षेत्रको सौन्दर्यमा असर पुग्ने र दीर्घकालीन रूपमा शहरी संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। सोही कारण बेँसीसहर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा बाँध र वडा नम्बर १० को सालडाँडामा विद्युत् गृह रहने प्रारम्भिक योजना विवादमा परेको थियो।
स्थानीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आयोजनापक्षले अब नयाँ स्थान र नयाँ संरचनासहित आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव न्यौपानेका अनुसार संशोधित डिजाइनअनुसार मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ को बगैँचामा बाँध निर्माण गरिने छ भने विद्युत् गृह बेँसीसहर–१० को भोटेफाँट क्षेत्रमा रहने छ। यसअघि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने योजना रहे पनि अब पेनस्टक पाइप प्रविधि अपनाइने उनले जानकारी दिनुभयो।
न्यौपानेका अनुसार वातावरणीय क्षति न्यून बनाउने उद्देश्यले डिजाइन परिवर्तन गरिएको हो। पेनस्टक प्रणाली प्रयोग गर्दा नदी प्रणाली, बस्ती र जनजीवनमा पर्ने असर न्यून हुने आयोजनाको दाबी छ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि कम्पनीले वार्षिक रूपमा सरकारलाई उल्लेखनीय रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ। कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको २ प्रतिशत र प्रतिमेगावाट १ लाख रुपियाँका दरले वार्षिक करिब ५० लाख गरी जम्मा साढे तीन करोड रुपियाँ नेपाल सरकारलाई रोयल्टी स्वरूप बुझाइनेछ। सो रकम आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, विद्यालय, मठमन्दिर, सडक मर्मत तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने जनाएको छ।
डिजाइन र स्थान परिवर्तनपछि बेँसीसहर बजार क्षेत्रमा मर्स्याङ्दी नदी अवरुद्ध नहुने र प्राकृतिक बहाव कायम रहने भएको छ। यही सहमतिपछि यसअघि विरोधमा उभिएका राजनीतिक दलहरू पनि आयोजना निर्माणको पक्षमा खुलेका छन्।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका प्रतिनिधिहरूले आयोजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष जीतबहादुर गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचिव कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि सुनिल सुनार र राप्रपाका अध्यक्ष केविन्द्रजङ्ग गुरुङले विकासका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध नगर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बेँसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले पनि स्थानीय हित सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा आयोजना निर्माण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुङ्गानाले स्थानीयका मागहरू समेटिएको भन्दै अब विकासका काम अघि बढ्न दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
रन अफ दि रिभर प्रकृतिको यस आयोजनामा करिब १० अर्ब रुपियाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। कुल लगानीमध्ये ३० प्रतिशत प्रवर्धक समूहबाट इक्विटीका रूपमा र बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुने छ। आयोजना २ वर्ष ६ महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उदिपुर सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ। इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान कार्यका लागि इटालीको ट्रोयर एजीलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ।
यस आयोजनामा अपि पावर कम्पनी लिमिटेड प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न रहेको छ। अपि पावरले यसअघि नै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरिसकेको छ। कम्पनीले यस दिव्यज्योति जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस