कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद सेयर (साइट सेयर) जारी गर्दा त्यस कम्पनीको सेयर सदस्यहरुलाई मात्रै जारी गर्न पाउँछ । कम्पनीको सेयर नभएका व्यक्तिहरुले त्यो कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद सेयर खरिद गर्न पाउँदैनन् । तर, यदि कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा सेयरधनीहरुबाट आवेदन नपरेर बाँकी रहेको हकप्रद सेयरमा भने अन्य व्यक्तिहरुले पनि आवेदन दिन पाउँछन् ।
आईपीओ जारी हुनु भन्दा पहिले जारी हुने प्रि आईपीओ नै गैरकानुनि हुने भएकाले त्यस्तो नगर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचना नै जारी गरेर सबैलाई आग्रह गरेको छ । तर, बोर्डको उक्त निर्देशक न कसैले मानेका छन् न त बोर्डले पनि त्यस्तो कार्यलाई रोक्नका लागि थप केही काम गरेको देखिन्छ । सेयर बजारको नियामक निकायले एक थान सूचना जारी गरेर गैरकानुनी हुने बाहेक अरु केही पनि गरेको देखिदैन । प्रि आईपीओ मात्रै होइन कम्पनीहरुले यतिसम्म कि हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयर धनीहरुबाट बिक्री नभए पछि आम सर्वसाधारणका लागि बोलकबोल गरेको अवस्था छ । तर त्यो कम्पनीहले आईपीओ भने जारी गरेको छैन । उनीहरु आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।
प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले अवितरित हकप्रद सेयर लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । कम्पनीले माघ १० गतेदेखि माघ २० गतेसम्मका लागि आवेदन दिने सयम राखेर सूचना जारी गरेको छ । यो कम्पनीको अवितरित ४३ लाख १७ हजार ५० कित्ताका लागि बोलकबोल भएको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि सेयर दिइसकेको अवस्थामा थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्यमान सेयरधनीहरुका लागि जारी गर्ने सेयर हो । तर कम्पनीले आईपीओ जारीका लागि प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले त्यो गर्न नमिल्ने धितोपत्र बोर्डको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी नगरेको कम्पनीले कसरी हकप्रद जारी गर्न सक्छ भन्दै गर्दा यता प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले भने हकप्रत सेयर जारी गरेर बिक्री नभएको अवितरित कहप्रद सेयरका लागि लिलाम बढाबढ मार्फत आवेदन दिन आग्रह गरेर सूचना जरी गरेको छ । प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले कम्पनी एने २०६३ को दफा ५६,५७ र ५८ अनुसार आईपीओ जारी नगरे पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाइने दाबी गरेको छ । उक्त एनेको दफा ५६ मा सेयर पुँजी हेरफेर गर्ने कम्पनीको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा ५७ मा सेयर पुँजी घटाउने र ५८ मा सेयर पुँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति प्राप्त गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका झलक अधिकारीले अहिले जारी गरिएको हकप्रद कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट नै काम भइरहेको बताए । सेयर लिस्टेड भइसकेको अवस्थामा मात्रै सेवोनबाट यस्तो काम हुने उनको भनाइ छ । दफा ५६ को १ मा नियामावलीमा गरिएको व्यवस्थाको अधिनमा रही साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कुनै कम्पनीको देहाय बमोजिम आफ्नो सेयर पुँजी हेरफेर गर्न सकिने भनिएको छ । जस अनुसार कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ सेयर सिर्जना गरी कम्पनीको अधिकृत सेयर पुँजी वृद्धि गरेर, कम्पनीले सबै वा केही सेयर पुँजीलाई अंकित मूल्य भन्दा बढी वा घटी मूल्यमा सेयरमा एकीकृत वा विभाजन गरेर पुँजी वृद्धि गर्न सकिने भनिएको छ । यहि दफा अनुसार कम्पनीले हकप्रद जारी गरेको अधिकारीले बताए ।

दाफा ५७ अनुसार कम्पनीले पुँजी घटाउन चाहेमा सो विषयमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिइ सो बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गरी सेयर पूँजी घटाउन सकिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सो दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम अदालतको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कम्पनीले देहाय बमोजिमको सेयर पुँजी घटाउन सकिने भनिएको छ । जस अनुसार किस्ता माग गरेको सेयरको रकम चुक्ता नभएकोमा जति चुक्ता भएको छ त्यति मात्रै पुँजी कायम गरी, चुक्ता भइसकेको पुँजी फिर्ता गरी, कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवी प्रकोप परेमा सेयरको अंकित मूल्य घटाइ पुँजी घटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ५८ को १ मा दफा ५७ बमोजिम कम्पनीले पुँजी घटाएको विशेष प्रस्ताव पारित गरेमा सोको स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यी तीन वटै दफामा कतै पनि पुँजी वृद्धि गर्ने र त्यसका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस