अस्थिर बीमा प्राधिकरण - एक वर्षमा ६ अध्यक्ष, जेनजी आन्दोलन पछि नै बने २ अध्यक्ष

बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकायका रुपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिरण पछिल्लो समय अस्थिरताले गाँजिएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार नियामकीय निकायको अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । चार वर्षका लागि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्षले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नु पर्ने हो । तर एक वर्षकै अवधिमा प्राधिकरणले ६ जना अध्यक्ष पाएको छ । 

कार्यकाल सकिन केही समय बाँकी रहेको अवस्था भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि तत्कालिन अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल निलम्बनमा परे । उनी निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पठायो । त्यसपछि भने सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि समिति बनाएर उक्त समितिको सिफारिसमा बीमा प्राधिरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्षले ४ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्लान भन्ने आशाका बीच आफैले नियुक्त गरेको अध्यक्षलाई सरकारले उनको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यस पछि भने लगातार रुपमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्षको रुपमा प्राधिकरणमा पठाएको छ । पौडेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत छिन् । पौडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला हुन् । यसअघि प्राधिकरणमा पुरुषमात्रै अध्यक्ष बनेका थिए । हालसम्म प्राधिकरणले एक दर्जन अध्यक्ष पाइसकेको छ । पौडेल प्राधिकरणको १३ औँ अध्यक्ष हुन् । 

यस अघि सरकारले यसअघि गत असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले असोज १० गते सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुन् । गत असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई सरकारले तत्कालिन अध्यक्ष शरद ओझाको स्थानमा प्राधिकरण पठाएको थियो । असार ३० गते सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि ओझा अदालत पुगेको थिए । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ ।

जेनजी आन्दोलन पछि नै २ अध्यक्ष 

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको नागरिक सरकारले पनि बीमा प्राधिकरणमा २ जना अध्यक्ष पठाइसकेको छ । र ती दुवै निजामति कर्मचारी हुन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले दुई अध्यक्ष फेरेको हो । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ ।  सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । 

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर पठाइरहेको छ । एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा नै प्रश्न खडा गरेको छ । 

पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले आफ्ना कार्यकाल सकेर विदा भए पछि प्राधिकरणमा किचोलो देखिएको छ । चापागाईंको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन समेत गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत २०८१ साल फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे । 

मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथावस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै  निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो । 
नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । उनले प्राधिकरणमा काम गरेको तीन महिना नपुग्दै  अन्तरिम सरकारले नै सचिव पौडेललाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको हो । 

अस्थिरताका कारणले बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसक्ने बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले बीमा बुझेको व्यक्ति पठाउनु पर्ने र उसलाई बिना दबाब काम गर्न दिनु पर्ने उनले बताए । छोटो छोटो समयका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्दा नीति निर्माण, सेवा सुविधा लगायत सुशासनमा असर गर्ने अधिकारीले बताए । कर्मचारीबाट आएको अध्यक्षले बोल्ड निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले पनि बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनी बताउँछन् । 

बीमा क्षेत्रका विकास गर्नका लागि बीमा क्षेत्र बुझेको, सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने व्यक्ति आउनु पर्ने घिमिरेको भनाइ छ । प्राधिकरणमा छोटो छोटो समयका लागि त्यो पनि काम चलाउ अध्यक्ष आउँदा प्राधिकरणको काम कारबाही नै सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् ।