बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, कर्जा प्रवाह सुस्त, कारण के ?

चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढे पनि उद्योग–व्यवसायबाट कर्जाको माग कमजोर रहँदा अधिक तरलताको समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा झरेको छ। दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेको थियो। पुस महिनामा मात्र करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्डमार्फत तरलता खिचिए पनि बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरमाथिको दबाब भने कायमै देखिएको छ। बन्डमार्फत अपेक्षित परिणाम नआएपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधाको प्रयोग बढाएको छ। बैंकहरूले नियमित रूपमा उक्त सुविधा प्रयोग गरिरहे तापनि प्रणालीमा जम्मा भएको अतिरिक्त तरलता अझै घट्न सकेको छैन।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन्। यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८३ रुपैयाँ छ। यसअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.३७ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा तरलता प्रशोचन गरेको छ। निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र राष्ट्र बैंक बन्डमार्फत सयौँ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रणालीबाट खिचिएको छ। यद्यपि ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत केही रकम पुनः प्रवाह हुँदा खुद तरलताको अवस्था उच्च नै रहेको छ।

कुन क्षेत्रमा देखियो कर्जाको माग?

समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा करिब ३.६ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको वृद्धिदरभन्दा कम हो। कर्जाको ठूलो हिस्सा गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रमा गएको छ भने बाँकी व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ।

कर्जा प्रकारका आधारमा मार्जिन कर्जा, आयातसँग सम्बन्धित ट्रष्ट रिसिट, हायर पर्चेज तथा क्यास क्रेडिट कर्जामा केही वृद्धि देखिएको छ। रियल स्टेट र आवधिक कर्जाको वृद्धि भने सीमित रहेको छ । यसै अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अनुपात सन्तुलित देखिए पनि संस्थागत निक्षेपको हिस्सा अझै उच्च रहेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।