नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। बैंकिङ विभागले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सहित सबै सरकारी निकाय तथा बैंक–वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ निर्देशन लागू गरेको हो।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा संस्थाको नाममा काटिएको ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सोही संस्था वा कार्यालयको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि सम्बन्धित कार्यालयले चेकमा इन्डोर्स (छाप र हस्ताक्षर गरी अर्कोलाई हस्तान्तरण) गरेर महालेखा नियन्त्रक वा अन्य कोषको खातामा जम्मा गर्ने अभ्यास रहेकामा नयाँ निर्देशनले यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। अब चेकमा उल्लेखित व्यक्ति वा संस्थाबाहेक अन्य खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम अनिवार्य रूपमा चेकमा उल्लेखित खातावालाकै नाममा जम्मा हुनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि फेडरल सेक्रेटारिएट कन्स्ट्रक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट अफिस वा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन को नाममा काटिएको चेक सोही संस्थाकै खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्नेछ। नियमविपरीत अन्य खातामा रकम पठाउन खोजिए बैंकहरू त्यस्तो चेक साट्न बाध्य हुने छैनन्।
कार्यालयको नाममा काटिएको चेक खातामा जम्मा गर्दा चेकको पछाडि स्पष्ट बुझिने गरी सम्बन्धित कार्यालयको छाप अनिवार्य रूपमा लगाइएको हुनुपर्नेछ। व्यक्ति, फर्म वा निजी कम्पनीको हकमा भने यस्तो छाप अनिवार्य गरिएको छैन। विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ तथा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका २०८२ को व्यवस्था अनुरूप ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकलाई थप सुरक्षित बनाउन यो कदम चालिएको जनाइएको छ। सरकारी कोष व्यवस्थापन, अनुदान फिर्ता तथा धरौटीजस्ता संवेदनशील कारोबारमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
परिपत्रमा नियम पालना नगर्ने चेकहरू संकलन वा भुक्तानी नगर्न सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेतसमेत गराइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस