अर्थ संसार, काठमाडौं– इलामको देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्काबासी कावेली करिडोर प्रसारण १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको सर्वे गर्न दिन सहमत भएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच शनिबार भएको छलफलमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा तथा घरधनी,रुखबिरुवा, घरटहरा लगायतका संरचनाको यकिन गर्न तत्काल सर्वेको काम सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो ।
प्रभावितको यकिन गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको सत् प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने, रुट परिवर्तन गर्नु लगायतका माग राखी स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । स्थानीयको अवरोधका कारण सिद्धिथुम्कामा ११ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन ।
स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नसक्दा पाँचथर र ताप्लेजुङमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका झण्डै एक सय मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएपछि समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण लाइन निर्देशनालयका निमित्त बज्रभूषण चौधरी, निर्देशक रञ्जन चालिसे, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सचिदानन्द यादवसहितको टोली आयोजनास्थल पुगेको थियो ।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्थानीयबासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरे ।
‘काम सुरु भएको धेरै वर्षमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीयरुपमै समस्या समाधान गर्न आएका हौं, काममा अवरोध भइरहेमा यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाँदै छ’उनले भने,‘यस्तो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा आएमा एकातर्फ प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी तिर्नुु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो उत्पादन खेर फाली लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मकस्थिति आउने छ ।’
कावेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण करिव १० वर्ष अघि सुरु गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण अगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’मा स्थानीयको अवरोध,रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतले आयोजनाको काम ढिलाई भएको हो ।
घिसिङले प्रसारण लाइनको दायाँ वायाँ ९/९ मिटर राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्थानीयबासिन्दाको मागअनुसार सत् प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन नसकिने प्रष्ट पारे । ‘विद्ययमान कानूनअनुसार मूल्याङकीत रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन सकिंदैन’,उनले भने । टावर रहने स्थानको जग्गाको सत् प्रतिशत र राइट अफ वेको १० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिन कानूनी व्यवस्था छ ।
छलफलमा देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय महत्वको आयोजना अगाडि बढाउन पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना नजायज माग राखी अवरोध गर्नु हुँदैन’,उनले भने,‘अवरोध हटाई काम सुचारु गर्न सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकार सधैं तयार छ ।’ स्थानीय अवरोध हटाउन पोखरेल आफैं सक्रियरुपमा खटिएका छन् ।
यसैगरी, पाँचथरको फिदिम नगरपालिको जोरसल्ला–थापाटार खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । त्यसखण्डमा ११ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेका कावेली, हेवा, माइ लगायतका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि कावेली करिडोर निर्माण भइरहेको हो । झापा दमकबाट सुरु भएको प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै ताप्लेजुङसम्म पुग्छ । प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा भिाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । त्यसमध्ये पहिलो दमक–गोदक खण्डको निर्माण भइसेकको छ ।
दोस्रो खण्ड गोदक–फिदम (थापाटार) खण्डमा स्थानीयका अवरोधका काम काम अवरुद्ध छ । तेस्रो फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । गोदक, थापाटार र ताप्लेजुङमा (अमरपुर)मा सव–स्टेसन निर्माण सकिएको छ । ९०.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा २६३ वटा टावर निर्माण हुने छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस