चालू पुँजी कर्जामा नयाँ व्यवस्था : दुई राजमार्गका उद्यमीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र पूर्वाधार विकास बैंक समेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दै चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित)मा संशोधन÷परिमार्जन थप गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवस्यकताको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ भने यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीतिबमोजिम निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि प्रवाह भएको स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने संशोधित नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । यो परिपत्र कार्यान्वयनमा आउनुअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजीको आवश्यकताको लागि तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नै व्यवस्था रहेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकता पहिचान भएमा बुँदा नं.३.२ (क) को सीमाको अधिनमा तलमाथि हुन सक्ने (फल्क्चेटिङ) चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने पनि संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख रहेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुअघि भने चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

दुुईवटा राजमार्गका उद्यमीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार नै पुनः अर्को परिपत्र जारी गर्दै दुुईवटा राजमार्गका विस्थापित उद्यमीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा नीतिगतरूपमा सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन,२०८२ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै राष्ट्र बैकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई नीतिगतरूपमा सहुलियत दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ संसोधित व्यवस्थाअनुसार महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने छन् । तर यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यसैगरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमाकर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कर्जा पुर्नतालिकीकरणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थापछि महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा व्यावसायिक क्षति व्यहोरेका धेरै उद्यमी व्यवसायहीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा चुक्ता गर्न राहत हुने देखिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।