सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत यो योजना ल्याइएको हो, जसको उद्देश्य निष्क्रिय स्रोतलाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नु हो। नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गरेको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार, कुनै पनि बचत खातामा ३ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा त्यो खाता निष्क्रिय (डोर्मेन्ट) मानिन्छ। यस्ता खाताहरूमा हाल करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। तर, तीमध्ये १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा कति रकम छ भन्ने विवरण संकलन भइरहेको छ।
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका र कसैले दाबी नगरेका खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ। यसले निष्क्रिय आर्थिक स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, हालको कानुनअनुसार २० वर्षसम्म पनि खातावालाले रकम दाबी नगरेमा मात्र त्यो रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा गरिन्छ। अहिले सो कोषमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। त्यसैले, १० वर्षमै यस्तो रकम राज्यकोषमा लैजानका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नगरी यो योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भने सजिलो प्रक्रिया छ। खातावालाले बैंकमा गई निवेदन दिएपछि, केवाईसी विवरण अद्यावधिक भएमा खाता पुनः सक्रिय गर्न सकिन्छ। साथै, अनलाइन माध्यमबाट पनि केवाईसी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस