प्रधानन्यायाधीश राउतको अवकाशसँगै सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेर हदका कारण पदमुक्त भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मल्ल स्वतः उक्त भूमिकामा पुगेकी हुन्।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार अहिले न्यायिक नेतृत्व अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

सपना प्रधान मल्लको न्यायिक यात्रा लामो र प्रभावशाली मानिन्छ। २०७३ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएकी मल्लले विशेषगरी लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण नजिरहरू स्थापित गरेकी छन्। उनी पहिलो संविधानसभाकी सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहिसकेकी व्यक्तित्व हुन्, जसले न्याय क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको पक्षमा स्पष्ट धार प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्।

यद्यपि, स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भने राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताका कारण रोकिएको अवस्था छ। न्यायपरिषदले केही समयअघि नै योग्य ठहरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको भए पनि परिषद स्वयं पूर्ण नहुँदा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

संवैधानिक परिषदमा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता अनिवार्य सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि हाल ती पदहरू रिक्त छन्। यसअघि भएको राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। यद्यपि हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ संसद गठन भइसकेको छ र अब अधिवेशन सुरु भएपछि सभामुख तथा अन्य पदहरूको चयनसँगै परिषद सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया बहुस्तरीय हुने भएकाले तत्काल निर्णय हुने अवस्था छैन। संवैधानिक परिषदबाट नाम सिफारिस भएपछि संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको छ, जसले न्यायिक निरन्तरता त कायम राखेको छ तर दीर्घकालीन नेतृत्वको अभावले नीति निर्माण, संवैधानिक व्याख्या र न्यायिक सक्रियतामा असर पर्ने सम्भावनाबारे बहस पनि सुरु भएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।