सर्वोच्चबाट निर्देशन भईसकेको कुरा अर्थ समितिले रोक्न मिल्छ ? कानुनले के भन्छ ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाईसेन्स वितरणको कुरामा आवेदन खुल्ला भएको मितिदेखि नै अनेकौँ आलोचना, अवरोध, विरोध र चर्का टिक्का टिप्पणी भईरहे । चौतर्फी विरोध मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतमा यसको विरूद्धमा मुद्धा नै दायर भयो ।

गत असोज २ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र स्टक एक्सचेञ्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिनेगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको संशोधन गर्दै लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

तर चुनावको मुखमा जथाभावी प्रक्रिया नै नपुर्याई नियमावली संशोधन गर्दै लाइसेन्स बाँड्न लागेको भन्दै अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अर्थमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सो रिटमाथी कार्तिक ४ गते, शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियाबीचमै रोकिन पुगेको थियो ।

सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुनेगरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए । सो रिटमा १३ पुसमा सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गर्यो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

पछि सर्वोच्चले दीपक विक्रम मिश्रले दायर गरेका रिट पनि खारेज गरेर बाटो खोलिदिएपछि पुन प्रक्रिया अघि बढ्यो । सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो पुनः खुलेको हो । गत चैत्र २६ गते, आइतबार अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सेबोन विरुद्ध परेका रिट खारेज गरेको हो । त्यसपछि बोर्डले फेरि प्रक्रिया अगाडि बढायो । धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो ।

तर संसदमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेपछि र चलखेलको कुरा चलेपछि फेरि सरकारले अध्ययन पुगेन भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अगाडी बढाएको नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसददेखि मिडियामा भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने  निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्यो ।

यसरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया रोकिए पनि ब्रोकर लाईसेन्सको प्रक्रिया भने अघि बढिरहेकै थियो । सेबोनले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धमाधम इजाजत पत्र प्रदान गरिरहेको थियो । सेबोनले जेठ ८ गते ७ वटा कम्पनीलाई र जेठ २२ गते ११ वटा कम्पनीलाई गरी १८ वटा कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिइसकेको छ । अहिले आएर फेरि हिजो प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।  संसदको अर्थ समितिले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भन्दै तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

अनुमति पाएर काम गर्नलाई कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेका ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया पनि स्थगन गर्न अर्थ समितिले पत्र काटेपछि यस सन्दर्भमा फेरि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चले नै बाटो खुलाएर नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिएपछि पनि यो प्रक्रिया अघि नबढोस् भनेर केही स्वार्थ समूहहरु लागिरहेको भन्दै अर्थ समितिको निर्देशन सम्बन्धी आलोचना भईरहेको छ ।

सर्वोच्चबाट निर्देशन भईसकेको कुरा अर्थ समितिले रोक्न मिल्छ ? कानुनले के भन्छ ?

हिजो अर्थसमितिको निर्देशन सार्वजनिक भईसकेपछि यस विषयमा पनि कानुनी कुराहरू उठिरहेको छ । यसै विषयलाई स्पष्ट पार्न हामीले आज केही अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्यौँ । तर अधिवक्ताहरूकै कुरा पनि एक आपसमा बाझिएको छ ।

अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेका अनुसार अर्थ समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ तर सर्वोच्चबाट विचाराधिन भएर टुङ्गिसकेको विषयमा चाहीँ अर्थ समितिले बोल्न मिल्दैन । सरकारलाई पत्र लेख्ने अधिकार अर्थ समितिसँग रहेको भएतापनि अदालतले टुङ्ग्याएको विषयमा बोल्ने अधिकार अर्थ समितिलाई नभएको उनले बताए ।

अर्थ समितिले पत्र काटिसकेपछि अब कानुन अनुसार यसको प्रक्रिया चाहीँ कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, "अर्थ समितिले पत्र काटेपछि अब धितोपत्र बोर्डले अदालतको यो यो मितिको आदेश अनुसार यो प्रक्रिया अदालतले रोक्नु पर्दैन भन्या भएर अदालतको आदेश अनुसार हामीले प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौँ भनेर जवाफ दियो भने अर्थसमितिले त्यसमा केही अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । किनभने संविधानको धारा १२८ अनुसार अदालतको निर्देशन सबैले मान्नुपर्छ भनिन्छ । यो कुरा सरकारले पनि मान्नुपर्छ र अर्थ समितिले पनि मान्नु पर्छ । र यो विषयमा अर्थ समितिको त्यो पत्र एउटा निर्देशनात्मक पत्रको रूपमा रहन्छ ।"

अर्का अधिवक्ता अमृत खरेल अर्थ समितिको यो निर्देशन कानुन सम्मत रहेको बताउँछन् । अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, "अर्थ समितिको निर्देशन कानुन सम्मत छ । किनभने उसले त हेर्न पाईहाल्छ नी । उ त लेजिस्लेटिभ बडी हो । उसले त भोलि आवश्यक पर्यो भने यो समग्र धितोपत्र ऐनलाई नै संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याउन सक्ने संस्था हो त्यो । त्यसले गर्दा यो जनप्रतिनिधीमुलक संस्था भएको हुनाले उसले यो विषय हेर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । यो विषयमा निगरानी गर्नकै लागी त त्यो समिति बनेको हो । "

"यो संसदको व्यवस्थापिकाको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । नीतिगत भ्रष्ट्राचार हुन खोजेका छन् भने उसले त्यो कुरामा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ । कार्यकारीले गरेको कामहरूको निगरानी राख्ने ठाउँ व्यवस्थापिका संसद हो । उसले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई बोलाएर रेखदेख गर्न हेर्न पाउँछ त्यसमा केही प्रोब्लम छैन । धितोपत्र बोर्डले के गर्यो भन्ने कुरा पनि त कार्यकारी अन्तर्गत कै एउटा निकाय भएको हुनाले त्यो नियमनकारी निकायले गरेको कुरा प्रक्रिया अनुसार छ की छैन जाँच्न पाईन्छ । यो उसको अधिकार भित्रकै विषय हो ।", उनले थपे ।

अर्थ समितिले छानबिन गरी नियम विपरित, अनुचित रूपमा लाईसेन्स बाँडेको पाईएमा हेरफेर गर्न निर्देशन दिनसक्ने हैसियत राख्ने उनले बताए ।

लगानीकर्ताहरूको सहजताका लागि धेरै ब्रोकर आउनु जायज भएको बताउँदै गुणस्तरीय ब्रोकर ल्याउन आफूहरूले जोड दिएको उनले बताए । पैसा भएको हिसाबले मात्रै ब्रोकर लाईसेन्स पाउनु भने गलत रहेको उनी बताउँछन् । राम्ररी जानकारी नभएका व्यक्तिलाई पैसाको आधारमा मात्रै लाईसेन्स बाँड्दा हिजो अन्य क्षेत्रका दलाल आज सेयर बजारका दलाल बन्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले प्रक्रियामा जाँच लिनुपर्ने उनले जोड दिए । कतिपय कम्पनीहरूको हकमा सेबोनले आफैँले संशोधन गरेर ल्याएको नियमावली पनि पालना भएको नदेखिएको उनी बताउँछन् । "नियम अनुसार नेप्सेमा सूचिकृत भएका कम्पनीका सञ्चालकहरूर्ले ब्रोकर चलाउन पाउँदैनन् । तर यो कुराको परखिलाप गरेर उहाँहरूले जस्तै अहिले नबिल बैंकको बोर्डमै रहनुभएका निर्वाण चौधरी जस्ता व्यक्तिहरूको नाममा खोल्न दिइएको छ । अरू कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई पनि खोल्न दिइएको छ । आफैँले ल्याएको नियमावली त कम्तीमा पालना गर्नु पर्यो नी । त्यसैले अर्थ समितिले यो विषयमा छानबिन गर्ने भनेको कुरा मैले चाहीँ ठिकै देखेको छु । वित्तीय स्वार्थ भएको कुरा चेक त गर्नुपर्यो नी ।", उनले भने ।

अर्का एक अधिवक्ताले भने, "यो सिद्धान्तले, प्रक्रियाले, नियमले हुने हो भने यो प्रक्रिया सुरूदेखि नै गलत भईसकेको छ । जस्तो सिद्धान्त अनुसार जहाँ पनि ब्रोकर लाईसेन्स सिफारिस गर्ने काम स्टक एक्सचेञ्जको हो त्यो प्रक्रिया मिचेर बोर्डले हस्तक्षेप गरेर आईसकेको कुरामा अहिले टिप्पणी गर्नु उचित छैन । त्यसलाई पनि अदालतले ठिक छ कानुन सम्मत छ भनेर ठप्पा लगाइसकेको हुनाले यो विषयमा अब हामीले केही भन्नु आवश्यक छैन ।"