नेपाल आयल निगम विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी:- निगमलाई करोडौं घाटा हुने गरी व्यापारीहरुलाई फाइदा पुर्याएको आरोप

नेपाल आयाल निगमका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आम नेपाली नागरिकको तर्फबाट भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

उजुरीमा निगमले व्यापारिलाई फाइदा पुग्ने गरि काम गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।

यस्ताे छ मुद्दा

माननीय प्रमुख आयुक्त ज्यू,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
नक्साल , काठमाडौं, नेपाल ।

विषयः नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा भित्री सूचना चुहावट मार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिमा करोडौं नोक्सानी पु¥याउने काममा संलग्न सञ्चालक समिति सदस्य, कार्यकारी पदाधिकारीहरू र अन्य पदाधिकारीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही गरिपाऊँ भन्ने सम्बन्धमा ।
महोदय,
‘उपरोक्त विषयमा यस उजुरीकर्ताको ध्यान अनलाइनखबरलगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सार्वजनिक वितरण तथ्यांकतर्फ आकृष्ट भएको छ । उक्त प्रमाणहरूले देखाएका तथ्य अत्यन्त गम्भीर र आपराधिक प्रकृतिका छन्, जसलाई यस आयोगमा उजुरी गर्नु नागरिक दायित्व ठानी प्रस्तुत गरेको छु,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
घटनाको विवरणः
क) नेपाल आयल निगमले सामान्यतया दैनिक २०–२५ लाख लिटर पेट्रोल र ४५–५० लाख लिटर डिजेल पम्पहरूलाई वितरण गर्ने गर्दछ ।
ख) मिति २०८२ फागुन २८ गते — मूल्य वृद्धि घोषणाभन्दा ठीक अगाडि — निगमले दैनिक औसतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी तेल डिलरहरूलाई वितरण ग¥यो। यो तथ्यांक निगमकै अभिलेखमा उपलब्ध छ ।
ग) मिति २०८२ चैत १ गते निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रू. १५ र डिजेलमा रू. १० मूल्य वृद्धि ग¥यो। पूर्व–मूल्यवृद्धि स्टक राखेका डिलरहरूले नयाँ मूल्यमा बिक्री गरी करोडौं मुनाफा कमाए।
घ) यो मूल्य वृद्धिको सूचना सार्वजनिक थिएन। यो प्रकारको इनसाइडर जानकारी केवल निगमका सञ्चालक समिति सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापनको पहुँचमा हुन्छ।
ङ) ’औसत कोटा प्रणाली’ लागु गरेको भए यो अस्वाभाविक तेल उठान रोक्न सकिन्थ्यो। तर जानाजान यो प्रणाली लागु गरिएन।
कानुनी आधारः
यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (सरकारी सम्पत्तिलाई नोक्सान पु¥याउने), दफा ८ (पदको दुरुपयोग) र दफा ११ (अनुचित लाभ लिने वा दिने) अन्तर्गत दण्डनीय छ। साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ क अनुसार ‘भित्री सूचना’ (ष्लकष्मभच ष्लायचmबतष्यल) प्रयोग गरी राज्यलाई नोक्सान पु¥याउनु गम्भीर अपराध हो ।
अनुसन्धानका लागि माग गरिएका विषयहरूः
१. मिति २०८२ फागुन २८ गतेको सम्पूर्ण तेल वितरण अभिलेख (पम्पवार, परिमाणवार) को छानबिन।
२. निगमका सञ्चालक समिति का सबै सदस्य र कार्यकारी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण (आफ्नो र परिवारसहित) को अनुसन्धान।
३. मूल्य निर्धारण निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूको मिति २०८२ फागुन १ देखि चैत १ सम्मको दूरसञ्चार अभिलेख (कल र सन्देश) को फरेन्सिक जाँच।
४. असाधारण परिमाणमा तेल उठाउने पम्प सञ्चालकहरूको पहिचान र तिनीहरूको बैंक कारोबारको अनुसन्धान।
५. निगमका कर्मचारी तथा डिलरहरू बीच वित्तीय सम्बन्ध (नातागोता, व्यापारिक साझेदारी वा गुप्त आर्थिक सम्बन्ध) को छानबिन।
६. ‘औसत कोटा प्रणाली’ लागु नगर्ने निर्णय कसले, कहिले र किन ग¥यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान ।
माथि उल्लिखित विषयहरूको गहन अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस प्रकारको सूचना चुहावट रोक्न आवश्यक संस्थागत सुधारका लागि सिफारिश गरिनुहुन यस उजुरीकर्ता नम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।