कर्मचारीको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस, के गर्ला बालेन सरकारले ?

आउँदो बजेटबाट निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । किनकी, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा उनीहरुको तलब बढाइएको छैन । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए ।

त्यसयता तबल बढाइएको छैन । यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबाट निजामती कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने दबाब छ । निजामती सेवा ऐनमा पनि मुख्यसचिव नेतृत्वको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले हरेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको महँगीको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा २७ मा भएको सो प्रावधान अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (गत जेठ १५ मा भाषण गरिएको बजेट वक्तव्य) कै बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने थियो । तर, सरकारी आम्दानीले धान्न नसक्ने भन्दै बढाएन । यस आधारमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । मुख्यसचिव अर्याल अध्यक्ष रहेको यो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । उक्त समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब न्यूनतम् २७ देखि अधिकतम् ५६.७१ प्रतिशतले बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

उक्त समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँबाट २७ प्रतिशत बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्य सचिवको मासिक तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट ५६.७१ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । श्रेणी अनुसार फरक फरक दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको भएपनि समितिको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।