दलालपूँजीवादले घेरिएको अर्थतन्त्र र बाम सरकार

मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सृजना गरेको संकटका बीचमा नेकपा( एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रका)बीचमा बनेको बाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली को प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारको  गठन भएको छ ।

सरकार गठन सँगै  वाम सरकारका सामू अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न निकै धौ धौ पर्ने  गरि अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु खडा भएका छन् ।  खुल्ला र बजारमुखी अर्थ नीतिका कारण बेरोकटोक बढ्दै गएको आयातव्यापार र  खस्कदोे निर्यात व्यापारका कारण झण्डै  ९ खर्बको हाराहारीमा चुलिएको व्यापार  घाटा, उत्पादनशील उद्योग धन्दाको  खस्कदो स्थितिका कारण मुलुकमा वढ्दै गएको न्युनउत्पादन,गरिवी र वेरोजगारीको भयावह अवस्था , राजश्व संकलनमा कराधारको कमजोरी स्थिति, राजश्व छलि, कर फर्छौटका नाममा भएको  अरबौको अनियमितता,  एनसेलले पूँजीगत लाभकर बुझाउन गरेको अर्घेल्याई, सार्वजनिक संस्थानहरुको दुरावस्था, सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता, पुर्न निर्माणमाभएको ढिलाईका कारण भूकम्पपिडितजनहरु हिँउदबर्षातमै कठाँग्रिएर जीवनव्यतित गरिरहनु   पर्ने कष्टप्रद अवस्था , वजारमा दैनिकउपभोग्य वस्तुहरुमा आकासिएको  मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ्ग र सिण्डीकेट खडा गरेर दैनिकआपूर्ति र मूल्य स्थितिलाई  सामान्यवनाउननदिने  व्यापारी एवं व्यवसायीहरुको  एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको  स्थिति जस्ता चुनौतिहरु मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् ।

अर्थतन्त्र भित्र उत्पन्न चुनौतीहरु  रातारात उत्पन्न भने भएका होइनन् ।  विगत ३ दशक  देखि मुलुकमा  गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिका दुष्परिमाणहरुको चाङ यतिखेर अर्थतन्त्रमा लागेका छन् । अर्थतन्त्रभित्र देखापरेका यि समस्यालाई  समाधान गरेर  उत्पादन र  रोजगारी वृद्धि, गर्दै विकास र  समृद्धिको यात्रार्मा  अगाडी बढाउनु वाम सरकारका सामु गहन अभिमारा रहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न उपरोक्त स्थितिको मुल कारण नवउदारवादी खुल्ला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्नेमा विवाद छैन । 

खूल्ला बजारमुखी अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादित वस्तुहरु नेपाली बजारमा खुलमखुल्ला भित्रिन थालेपछि स्वदेशीउद्योगहरु धरासायी बन्न पुगे ।यसले गर्दा  दैनिकउपभोग्य बस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका लागि आयातव्यापारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति उत्पन भयो र यसैकारण आज आयात व्यापार निर्यात व्यापारको तुलनामा   ९ गुणा वढि हुन पुगी व्यापार  घाटा डरलाग्दो  अवस्था भएकोे  हो ।

 स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र  प्रर्वद्दनका लागि विगतमा अख्तियार गरिएका नीति“देखाउने दाँत ” झै सावित भए । उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ आयातगर्दा भन्सार विन्दुमा नै चर्को महशुल  ले राजश्वनीतिका कारण नेपालीउत्पादित वस्तुहरुको मूल्य बढि लागत पर्नेतथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरु सहज ढंगले भारतीय वजारमा निर्यात हुन नसक्ने स्थितिका कारण स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनेको यर्थाथता रहेको छ ।

उदार अर्थनीति अन्र्तगत उत्पादन र रोजगारी वृद्धिगर्ने तर्फ भन्दा पनि व्यापार गरेर मुनाफा कमाउने र कमीशन लिने तर्पm लगानीकर्ताहरु लालयित भएका कारण पनि मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन । विगतमा सार्र्वजनिक संस्थानहरु मोटो कमिसन लिएर कौडीको मूल्यमा विक्रीवितरण गरियो ।

तर नीजिकृत संस्थानहरुबाट उत्पादन, रोजगारी र  राष्ट्रिय आयमा योगदान पुग्न सकेन । नीजिकृत संस्थानहरुको  अरवौ अरवको चलअचल  सम्पत्ती व्यक्तिमा केन्द्रितभयो । राज्य कमजोर बन्ने र सिमित व्यक्ति मोटाउने नीजिकरणको नीतिलाई अझै कायमै राखिएको छ ।  सार्वजनिक सेवामा निजीकरणका नाममा गरिएको संकुचनकारी नीतिले गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर खुम्चिनपुगे,अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले सहज सरल ढंगले वस्तु र सेवा प्राप्तगर्न नसक्ने स्थिति उत्पनभएको छ । सरकारी अनुगमनको  फितलो नीतिका कारण बजारमा सर्वत्र अराजकता छाएको छ ।

नवउदारवादी अर्थनीतिले  दलालपुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको  छ । उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि हुनेगरी लगानीन गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानीगरेर  कमीशन, सट्टेवाजीका माध्यमबाट रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । दलाली र सिण्डीकेट खडा गरेर व्यापारी व्यवसायीहरुले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् ।

यसरी दलालीगर्ने व्यवसायीहरुले कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, राजनीतिक पार्टीका नेता देखि मन्त्रीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर वजारमा एकाधिकार जमाएका छन् । विदेशबाट आयात गरिने सामानहरु  सिमित व्यक्तिहरुले मात्र आयातगर्न पाउने गरि मिलाइएको लाईसेन्स सेटिङबाट बजारमा सिण्डीकेट खडा गरिएको छ । रासायनिक मल,चिनी, दाल लगायतका दैनिक उपभोग्यबस्तुको  विक्रीवितरणमा सिण्डीकेट कायमै छ  ।

बस्तु आयातगर्दा भंसार छली गरेर सामान आयातगर्ने वा सामानको न्युनवीजीकरण गर्ने र न्युन भंसार  शुल्कतिर्ने र बजारमा अधिक मुल्य लिएर वस्तुको विक्री वितरण गर्ने डर लाग्दो अवस्था विद्यमान छ । आयातित वस्तुको  वास्तविक मूल्य के कतिहो?भन्ने कसैलाई थाहा नहुने खालको मूल्यनिर्धारण विधि र सरकारी अनुगमन अत्यन्तै फितलो हुने गरेको छ ।

कुटेजस्तो गर्नैै र रोए जस्तो गर्ने खालको  सरकारी अनुगमननीतिले गर्दा कर्मचारीतन्त्रपनि  यस्तै धन्दागर्नेहरुको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् । यस किसिमको भंसारछली प्रकरणबाट कुल राजश्वको  आधाभन्दा वढी रकमअपचलन र चुहावट हुने गरेको तथ्यउजागर भएको छ । यस्तै जग्गा प्लटीङ्ग कारोवारमा न्यून मूल्य देखाएर रजिष्ट्रेशनपास गर्ने, अवैध ढङ्गले सुनको आयातनिर्यात व्यापार गर्ने, गैह बैकिङ्ग प्रणालीबाट रेमीट्यान्स भित्रीयाउने  राजश्व छली एंवविदेशीमुद्राको अपचलनगर्नें कार्य गरेको छ ।

दलालपूँजीवादले नेपालको राजनीतिमा दह्रो संग कब्जा जमाउन थालेको छ । निर्वाचनका बखतबिचौलिया (राजनितिक पार्टीका नेता)कार्यकर्ता मार्फत तथा व्यापारी व्यवसायीले त सोझै पैसा बुझाएर टिकट हत्याउने र  जे जसरी भएपनि निर्वाचनमा बिजयी हुने अनी मन्त्री पदमापुगेर टिकट प्राप्तगर्दा देखी निवार्चनमा भएको खर्च अनियमित कार्य गरि असुलगर्ने गोलचक्कर तर्फ र उन्मुख बनेको छ ।

यस प्रवृत्तिलाई मुहान देखी नै समूल अन्त्य नगर्ने हो भने राजनितीमा दलालपूजीपतिहरुले कब्जा जमाउने स्थिति उत्पन्नभएको छ ।त्यसैगरीसंस्थान, बंैकहरु र सार्वजनिक निकायको कार्यकारी पदमा नियुक्ति पाउनेहरुले पनि ठुलो रकम बुझाउने गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसरी नियुक्त भएकाहरुले संस्थाको विकास र विस्तार भन्दापनि नियुक्ती दिलाउने राजनीतिक पदाधिकारीहरु प्रति जवाफदेहि वन्ने र विगतमा खर्च भएको रकम संस्थानहरु बाट जे जसरी पनिअसुल्नलाग्ने खालको प्रवृति वढेर गएको छ ।

नेपालमा राजनितिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीकाबीचमा खडा भएको यस किसिमको  त्रिपक्षिय नेक्ससले दलाली अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्दै लगेको छ । दलाली अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउने होइन झनझन छिँया छिँया बनाउदै लगेको छ ।

दलालपूँजीवादले मूलतः अर्थतन्त्रभित्र राजश्वमार्ने काम गरेको छ  साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । संघीयतामा साधारण खर्चझन बढ्दै गएको छ । संघीयतामा बनेका नयाँप्रशासनिक संरचनालाई धान्ने खर्चको व्यवस्थापनगर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । राजस्व छली र चुहावट र करको आधार साँघुरो भएका कारण बार्षिक रुपमा उठ्ने राजस्वबाट साधारण खर्चपनिधान्ननसक्ने स्थिति उत्पन्नभएको छ ।

अब विकास निमार्णका लागिपूँजीगतखर्च जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्थितिमा देश विदेशमालुकाईएको कालो धनलाई जफतगरि अर्थतन्त्रभित्र आवद्ध गर्ने र दलालपूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु सरकारका सामू रहेको अर्को चुनौती रहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दलालपुँजीवादले घेराबन्दी गरेको छ । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान नै नगरी रातारात धनी बन्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा पूँजीलगानी गरि राजश्व छली गरेर रातारात धनीबन्ने र यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीतन्त्र र राजनितिक क्षेत्रमा गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रण गरेर मात्र दलालपूजीवादलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ ।

बाम सरकारका सामू अर्थतन्त्रको सवलीकरण गरेर विकास र समृद्धिका लागि कार्यगर्नुपर्ने गहन अभिभारा ।अर्थतन्त्रभित्र देखा परेका यावत विकृति एवं विसंगती र दलालपूँजीवादका विरुद्ध सुस्पष्ट योजना,कार्यक्रमिक प्रतिवद्धताका साथ इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयनमा जुट्न सके मात्र अर्थतन्त्रको सवलीकरण भई विकास र समृद्धिको यात्रा सहजहुने विश्वास लिन सकिन्छ ।