कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सरकारले छद्म उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएकी छन् । सरकारले छ अध्यादेश ल्याएपछि कतिपयबाट आलोचना भइरहेका बेला कानुनमन्त्री गौतमले सो स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।
सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरिएको एक भिडियोमा उनले संसदमार्फत् फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा पनि कानुन निर्माणमा कम्तिमा तीनरचार महिना लाग्नसक्ने भन्दै उनले छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेकी छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरु संसदमा पेस गर्ने जानकारी पनि उनले दिइन् । अध्यादेशहरु ६० दिनभित्र संसदबाट पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेश र वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सन्दर्भ फरक रहेको उनको दाबी छ । केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टता भएका कारण काम अघि बढाउन कठिन भइरहेकाले त्यस्ता कानुनी अवरोधहरु हटाएर तुरुन्त निर्णय गर्न कानुन आवश्यक परेकाले अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले भनेकी छन्,‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यो राम्रो काम गर्नको लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रुपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याइएको हो । विगतमा धेरै सरकारहरुले अध्यादेशलाई दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरु छन् । विगतमा यस्ता दृष्टान्तहरु पनि छन्, जहाँ अध्यादेश ल्याइयो, स्वार्थ पूरा गरियो र त्यसलाई संसदमा नल्याइकन खारेज गरियो । त्यसैले अध्यादेशप्रति अविश्वास र आलोचनाहरु हुने गर्दछन् । तर यसपटकको सन्दर्भ चाहिँ निकै फरक छ । यो सरकारले काम तीव्र गतीमा गर्न चाहान्छ । सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा हुन्थ्यो नि त भन्ने कुराहरु पनि हुनसक्छ । संसदमा गएर एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दाखेरि पनि कम्तिमा तीन चार महिना लाग्नसक्छ । त्यसकारण सरकारले द्रुत गतिमा, प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरु हामी संसदमा पेश गर्छौं ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस