पुँजीबजारलाई 'चोरबजार' हुनबाट जोगाउन सरकारलाई लगानीकर्ता संघको १५ दिने अल्टिमेटम

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले पुँजीबजारलाई ‘चोरबजार’ हुनबाट जोगाउन र संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम’ दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजार यतिबेला केही सीमित गिरोहको कब्जामा परेर ‘माछाबजार’ र ‘चोरबजार’मा परिणत भएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नै स्वीकारिसकेकाले लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न संघले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो ।

बजारमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचार र चलखेललाई अन्त्य गरी यसलाई वास्तविक ‘पुँजीबजार’ बनाउन संघले सरकारलाई चारबुँदेसहितको माग अगाडि सारेको छ ।

यस्ता छन् माग

१५ दिने विशेष गृहकार्यः पुँजीबजारका सम्पूर्ण ऐन, नियम र कार्यविधिको पुनरवलोकन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र २४ सै घन्टा काम गरेर सुधारको ठोस खाका तयार पारियोस्।

अध्यादेश वा मन्त्रिपरिषद् निर्णयः

बजार सुधारका लागि विद्यामान कानुन बाधक भए तत्काल अध्यादेश ल्याएर वा मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराई गैरकानुनी अभ्यास गर्नेलाई कडा कारबाही व्यवस्था गरियोस्।

प्रणालीगत सफाइः

‘चोर बजार’ का अभ्यासलाई प्रश्रय दिने संरचना र नियमहरुलाई खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण गरियोस्।

लगानीकर्ताको सुरक्षाः

ठूला टाठाबाठाको मात्र हित हुने परिपाटी अन्त्य गरी आमसर्वसाधारण लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गरियोस् । सरकारले ठोस कदम नचाले यसले अर्थतन्त्र र आमनागरिकको विश्वासमा अपूरणीय क्षति पुर्याउनेतर्फ संघले सचेत गराएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।