आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेन प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि दर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ ।

सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को संरचनामा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.० प्रतिशत र ७६.० प्रतिशत रहने अनुमान छ। पछिल्ला दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि दर क्रमशः १.५८ प्रतिशत र ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि दर ३.०५ प्रतिशत र ४.१२ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यस्तै सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ६६ खर्ब ९ करोड रहने अनुमान छ। यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कुल उपभोगमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ९१.२६ प्रतिशत, ६.६२ प्रतिशत र २.१२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

सर्वेक्षण अनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २,०४४ पुग्ने अनुमान पुग्ेन बताइएको छ । प्रदेशगत रूपमा तुलना गर्दा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २,६४४ अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै सर्वेक्षण अनुरुप सार्वजनिक वित्तका अधिकांश परिसूचक मिश्रित अवस्थामा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशत र संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको वित्त सन्तुलन रु. ५८ अर्ब १ करोड र प्राथमिक सन्तुलन रु. ९ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको पाइन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।