डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद — उद्योगीहरूको विद्युत् बक्यौता झण्डै २७ अर्ब, कुनको कति ?

लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद फेरि सतहमा आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बिजुली प्रयोग गर्ने ६१ वटा उद्योग तथा उपभोक्ताहरूको कुल बक्यौता रकम झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज र थप जरिवाना समेत जोड्दा २०८२ पुस मसान्तसम्मको कुल तिर्नुपर्ने रकम २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि अर्थात् २०८२ असार मसान्तसम्म यो बक्यौता २६ अर्ब ३ करोड ३२ लाख २१ हजार ५५८ रुपैयाँ रहेको थियो। तर, ६ महिनाको अवधिमा थपिएको ब्याज र जरिवानाका कारण यो रकम अझ ठूलो बन्न पुगेको देखिन्छ।

मन्त्रालयले ६१ वटा उपभोक्ताहरूको सूची सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्रबीचको पुरानो मतभेद फेरि चर्किएको छ। लोडसेडिङको समयमा विशेष फिडरमार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भन्दै प्राधिकरणले अतिरिक्त प्रिमियम महसुल दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूहरूले नियमित महसुल तिरिसकेको र थप रकम दाबी गर्ने प्राधिकरणको पर्याप्त कानुनी आधार नभएको भन्दै रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

दुवै पक्षको आ-आफ्नै अडानका कारण यो बक्यौता उठाउने प्रयास पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यो विवाद सुल्झाउन विभिन्न सरकारी आयोग, संसदीय समिति र अदालतसम्म पहल भए पनि अहिलेसम्म यसको दीर्घकालीन र ठोस निकास निस्कन सकेको छैन।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।