साउन १ देखि राइड -सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लागू, राइडरलाई प्यान अनिवार्य

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राइड–सेयरिङ सेवामा नयाँ कर व्यवस्था सुरु गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार अब राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने राइडरहरूको कारोबारमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०८३ को संशोधन र नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यसअघिको अन्योल अन्त्य गर्न यो कर प्रणाली लागू गरेको हो।

यस व्यवस्थाअनुसार प्लेटफर्महरूले राइडरबाट संकलन गरेको ५ प्रतिशत भ्याट र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना सकिएको २५ दिनभित्र (अर्थात् २५ गतेभित्र) सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। यस व्यवस्थामा राइडरहरू आफैँ भ्याटमा दर्ता हुन आवश्यक नभए पनि प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनु अनिवार्य गरिएको छ। राइडरको तर्फबाट संकलन गरी बुझाइएको यो ५ प्रतिशत भ्याटलाई कम्पनीहरूले कर कट्टीका रूपमा दाबी गर्न पाउने छैनन्।

यसका साथै, राइड–सेयरिङ कम्पनीहरूले राइडरबाट लिने नियमित कमिसन वा सेवा शुल्कमा भने हाल कायम रहेको १३ प्रतिशतकै दरको भ्याट व्यवस्था यथावत् रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।