विद्युत् नियमन आयोगले पायो नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष धितालको पहिलो निर्णय– संस्थागत र नियामकीय सुधारमा जोड

विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू बलराम सिलवाल, लोकराज पाठक र जयराज भण्डारीले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसँगै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै ऊर्जा क्षेत्रको नियमनलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। उनले आयोगमा अनुभव सम्पन्न नेतृत्व आएको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा नियामकीय संरचनाको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आफ्नो कार्यकालका तीन प्रमुख प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता आयोगलाई थप संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने हुनेछ। यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा सुरु भएका स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक, आर्थिक तथा खरिद विनियमावली निर्माणजस्ता अधुरा कामलाई पूर्णता दिने उनले बताए।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा उनले आयोगले निर्माण गरिसकेका नियामकीय व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने बताए। विशेषगरी विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ओपन एक्सेस लगायतका व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गरिने उनको भनाइ छ।

तेस्रो प्राथमिकता नियामकीय सुधार रहेको अध्यक्ष धितालले स्पष्ट पारे। सरकारले अघि सारेको सुशासन र संरचनागत सुधारको अभियानसँग तालमेल गर्दै आयोगले आफ्नो नियामकीय भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनले बताए। अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा अहिले आयोगको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिने उनको भनाइ थियो। केही दिनभित्रै परिणाम देखिने गरी काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

धितालले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा मन्त्रालयसँग नजिकको समन्वय कायम गर्दै काम गर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय विद्युत् खपत वृद्धि, सुशासनको कार्यान्वयन तथा नीतिगत मार्गनिर्देशनअनुसार आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो। "आयोग मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनमा अघि बढ्छ र यो टोलीले अपेक्षाअनुसारको नतिजा दिनेछ," उनले बताए।

यस अवसरमा ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगलाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख नियामकीय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विद्युत् विकास विभाग (डीओई) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) लगायतका निकायको नियामकीय सुपरिवेक्षणमा आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। साथै, विद्युत् प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका तयार गरी अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिए।

उनले सामाजिक न्याय, नीतिगत रिक्तताको समाधान तथा ऊर्जा क्षेत्रको शासकीय सुधारमा आयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

नवनियुक्त सदस्यहरू लोकराज पाठक, जयराज भण्डारी र बलराम सिलवालले पनि पदभार ग्रहण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा करिब दुई दशकको अनुभवलाई उपयोग गरी परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।