१८ हजार मेगावाट सम्भावनामा ०.९६% मात्रै उत्पादन, प्रसारण लाइन अभावले सुदूरपश्चिममा अर्बौंको ऊर्जा सम्भावना अलपत्र

जलविद्युतको विशाल सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अझै पनि उत्पादनको हिसाबले निकै पछाडि रहेको तथ्य पुनः उजागर भएको छ। महाकाली, सेती र कर्णाली जस्ता ठूला नदी प्रणाली रहेको यस क्षेत्रमा करिब १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको आकलन गरिए पनि हालसम्म जम्मा १७६ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ, जुन कुल सम्भावनाको करिब ०.९६ प्रतिशत मात्र हो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले प्रदेशमा रहेको सम्भावना र व्यावहारिक अवरोधबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिममा पर्याप्त जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार अभाव र नीतिगत जटिलताका कारण सम्भावनाको उपयोग हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार देशभर करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत सम्भावना रहेकोमा सुदूरपश्चिमको हिस्सा मात्र करिब २० प्रतिशत रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि छोटो दूरीको पहुँच भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यले गति दिन नसक्दा र निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति नदिँदा परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पनि सुदूरपश्चिम जलविद्युत विकासमा अस्वाभाविक रूपमा पछि परेको बताए। उनले प्रसारण पूर्वाधारको अभावलाई मुख्य समस्या औंल्याउँदै विद्युत उत्पादनभन्दा पनि बिक्री र वितरण सुनिश्चित गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, दार्चुलामा उत्पादन भएको बिजुली केही किलोमिटर दूरीमा भारतसम्म निर्यात गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार नहुँदा त्यसको फाइदा लिन सकिएको छैन।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका ६१ वटा आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। तीमध्ये १ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना भने प्रसारण लाइन सुनिश्चित भएमा तत्काल निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छन्। तर, लाइन निर्माण नहुँदासम्म ती आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा बाजुरामा २ हजार १ सय ८८ मेगावाट, बझाङमा १ हजार ९ सय ३५ मेगावाट र अछाममा १ हजार ३ सय ४८ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रक्रियागत जटिलता पनि परियोजना विकासमा प्रमुख अवरोधका रूपमा औंल्याइएको छ। अनुमति लिन ७/८ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था रहेको र हाल सामुदायिक वन उपभोक्ताको ५१ प्रतिशत सहमति आवश्यक पर्ने नयाँ प्रावधानले झन् समस्या बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमलाई देशकै ठूलो विद्युत ‘हब’ बनाउने योजना भए पनि बजेट अभावका कारण प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त रहेको बताए। उनका अनुसार हुम्लादेखि बझाङ हुँदै कैलालीको दोदोधरासम्म र पश्चिम सेती क्षेत्र हुँदै दोदोधरासम्म ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माणको योजना छ। यी लाइनमार्फत २,५००/२,५०० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने भए पनि करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले उत्पादन मात्र नभई प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जलविद्युत उत्पादनमा जस्तै प्रसारण र व्यापार क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य भइसकेको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले पनि सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली जस्ता आयोजना अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, आवश्यक कानुन संशोधन र पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञहरूले सुदूरपश्चिममा सडक, प्रसारण लाइन र नीतिगत सुधारमा सरकार गम्भीर भए मात्र लगानी आकर्षित हुने र जलविद्युतमार्फत रोजगारी सिर्जना तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।