अर्थ संसार, काठमाडौं– यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी कदम बलियो देखिएको छ ।
काठमाडौं–बनेपा रुटमा मयूर यातायातलाई पर्मिट दिएसँगै त्यहाँ सञ्चालित विभिन्न ११ समितिले बस नचलाइ बिरोधमा उत्रिएपछि सरकारले उक्त रुटमा नयाँ कम्पनीलाई रुट दिनथालेको छ । बुधबार काठमाडौं–बनेपा रुटमा पाँच नयाँ कम्पनीलाई रुट पर्मिट दिइएको हो ।
सरकार देशभरका जुनसुकै रुटमा पनि प्रक्रिया पुर्या एर बाटो इजाजत (रुट पर्मिट) लिन इच्छुक सबैलाई दिइने नीति लिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराइले जानकारी दिए ।
“यातायात क्षेत्रमा देखिएको आलोपालो वा चक्रीय प्रणाली (सिन्डिकेट) कहीँ कतै अस्तित्वमा रहनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” उनले भने, “प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा उपभोक्ताले सरल र सुलभ सेवा पाउन जो सुकैले व्यवसाय गर्न सक्छन्, त्यही नीति कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।”
सोमबार र मंगलबार चक्काजाममा उत्रिएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आवद्ध १३ वटा समितिले बुधबारदेखि सेवा नै अवरुद्ध पारेपछि विभागले अन्य ५ यातायात कम्पनीलाई अस्थायी रुट पर्मिट उपलब्ध गराएको हो ।
शिवदर्शन यातायात प्रालि, सिटीमेट्रो यातायात प्रालि, साझा यातायात, अन्नपूर्ण यातायात प्रालि र मध्यउपत्यका यातायात प्रालिले अस्थायी रुट पर्मिटमार्फत बुधबारदेखि नै काठमाडौं–बनेपा बस सेवा सुरु गरेका छन् ।
उक्त कम्पनीले बुधबार २० वटा बस सञ्चालन गरेको र बिहीबार २५ वटा बस थप गरी सेवा उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार साझा यातायातका १० वटा बसलाई पनौतीसम्म र अरु १० वटा बसलाई धुलिखेलसम्म इजाजत दिइएको छ । अन्य यातायात कम्पनी पनि रुट इजाजत लिन आइरहेकाले विभागले आवश्यकता हेरेर दिने जनाएको छ ।
सुरुमा अस्थायीी रुट पर्मिट दिइएको र आवश्यक प्रक्रिया पुर्या एर आउने सबै कम्पनीलाई स्थायी रुट पर्मिट दिइने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । “काठमाडौं–बनेपा रुटमामात्र होइन देशैभरका सबै रुटमा प्रक्रिया पुर्या एर आउने यातायात कम्पनीहरूलाई रुट पर्मिट दिन्छौं ।” मयूर यातायातविरुद्ध हड्तालमा उत्रिएका कोटेश्वरपूर्वका बस व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै विभागले अस्थायी रुट इजाजत दिएको हो ।उक्त निर्णयसँगै सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध खरो गरी उभिएको प्रष्ट हुन्छ ।
तर, केही सांसदहरू भने व्यवसायीको पक्षमा उभिँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेको खुलेको छ । मंगलबारदेखि नै सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमक्ष केही सांसदले डिजी फेर्न लबिङ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
“बुधबार त सांसदहरूले मन्त्रीलाई डिजीले यातायातमा अराजकता निम्त्याए, परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेका थिए,” स्रोतले भन्यो, “तर मन्त्री सरकारले कदमबाट पछिहट्ने अवस्थामा नरहेका जवाफ दिएपछि सांसदहरू चिन्तित मुद्रामा फर्किएका थिए ।”
काभ्रेका स्थानीय निकाय प्रमुखहरूले आफ्नो निकायसम्म ठूला बसको रुट पर्मिट दिने व्यवस्था मिलाउन विभागलाई आग्रह गर्न थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सीमामा आएका सवारीसाधनको सुरक्षा स्थानीयवासीले नै दिने भन्दै ठूला बसलाई रुट पर्मिट दिन आग्रह गरेको विभागले जनाएको छ । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस