राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसीको मर्जर पूरा

अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ती बैंकलाई एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरपछि मर्जर  प्रक्रिया पूरा भएको हो।

उक्त निर्णयको माइन्युट भइनसकेकाले बैंकले एक–दुई दिनमा मात्र स्वीकृति पत्र पाउने जनाइएको छ । ‘सञ्चालक समितिको बैठकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने।

राष्ट्र बैंकबाट मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृत पाएका वित्तीय संस्थाले ३० दिनभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शत प्रतिशत र एनआईडीसीमा ९९.२६ प्रतिशत सरकारको सेयर स्वामित्व छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई गाभेर पुँजीगत आधार र शाखा सञ्जालका रूपमा बलियो बैंक बनाउने उद्देश्यले सरकारले यी दुई संस्थालाई एक बनाउने निर्णय गरकोे थियो।

केही वर्षयता मर्जरको चर्चा चले पनि मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गत भदौमा दुई बैंकबीच मर्जरका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। ०७४ असोज २४ गते राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि मर्जर तीव्र रूपमा अघि बढ्यो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मर्जर प्रक्रिया पूरा गरपछि  ती बैंकले गत माघ २१ गते अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका थिए । बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय मर्जरका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आउँदो एक महिनाभित्रै एकीकृत कारोबार सुरु गरिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पर्खेर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘वैशाख १५ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना छ ।’ मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड’ कै नाममा सञ्चालनमा आउनेछ । मर्जरपछि बन्ने नया“ संस्थाको चुक्ता पुँजी करिब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

त्यसपछि सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये यो दोस्रो धेरै चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ । गत असारको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड र एनआईडीसीको ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ ।

यी दुई संस्था समान सेयर अनुपात (१ः१) का आधारमा गाभिन लागेका हुन्। दुवै संस्थाको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्दा  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकभन्दा एनआईडीसी बैंकको सेयर परिवर्तित अनुपात (स्वाप रसियो) धेर आएकोथियो। तर, मन्त्रिपरिषदको विशेष निर्देशनका आधारमा दुवै संस्थालाई समान दरमा गाभ्ने निर्णय भएको हो।

गत फागुनसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेप  १ खर्ब ५४ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारसम्म एनआईडीसीको निक्षेप  १ अर्ब १५ करोड र कर्जा प्रवाह ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो। गत फागुनसम्म उक्त तथ्यांकमा खासै परिवर्तन नभएको जनाइएको छ ।

मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक १ सय ८७ शाखाको हुनेछ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ सय ८१ वटा शाखा, ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय र ९३ वटा शाखारहित बैंकिङमार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । सोही अवधिमा एनआईडीसीका ५ वटा शाखा छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ हजार ३ सय स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। एनआईडीसी बैंकमा भने १८ जना मात्र स्थायी कर्मचारी रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरसन  ऐनअनुसार २०१६ सालमा स्थापना भएको हो। त्यतिबेला औद्योगिक विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्यले यो बैंक स्थापना गरिएको थियो। तर, उद्देश्यअनुसार बैकले काम गर्न सकेन ।

पछि सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) जारी भए पछि एनआईडीसी विकास बैंकका रूपमा कारोबार गर्दै आएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन २०२१ अनुसार विस २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना भएको हो।

यो बैंक पछि मात्र बाफिया र कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको हो। एनआईर्डसीलाई मर्जरमा लाने कि पूर्वाधार विकास बैंक बनाउने भन्नेमा विगतमा नीति निर्माताहरूबीच ठूलो मतभेद देखिएको थियो। यसकारण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा एनआईडीसीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्देशन आएको थियो।

त्यतिबेला यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसको दुई वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा एनआईडीसीलाई पूर्वाधार विकास बैंक बनाउने घोषणा गरियो। यो पनि घोषणामा मात्र सीमित रह्यो। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा फेरि मर्जरमा लाने नीति ल्याइयो। तेस्रोपटकको प्रयासले बल्ल अन्तिम रूप पाएको हो।