इतिहासलाई हेर्दा पूर्बिय सभ्यता तथा पश्चिमा हुँदै मानब सभ्यताको बिकाससँगै जल उर्जाको बिकास र प्रयोग करिब २००० बर्ष पहिले पानिको प्रयोग गरि बनाएका अन्न पिस्ने घट्ट हुँदै सन् १८८२ वरिपरि अमेरिका स्थित Appleton,Wisconsin को (Fox River) मा निर्मित १२.७ कि.वा. क्षमताको पहिलो जलबिद्युत परियोजनाको निर्माण सँगै करिब १३६ बर्षको समय पार गर्दैगर्दा विश्व जगत केबल २० % हाराहारि मात्रैको जलश्रोत मार्फत उत्पादित उर्जाको उपयोग गर्न सक्षम रहेको नतिजाले देखाउँछ।
त्येसैले हाल अबस्थित ७.६३ अर्ब बिश्व मानब बस्तीमध्ये करिब १.०७२ अर्ब ( झन्डै १४.०५ % ) मानिस अन्धयरोमै रुमलिन बाध्य छन् र करिब ३ अर्ब मानिसहरु उर्जाको रुपमा अझै मट्टितेल, काठ-दाउरा, कम्पोष्ट ग्याँसको प्रयोग गर्दैछन् ।
यदि बिश्वब्यापी रुपमा बढ्दो बिद्युतिय आवश्यकतालाई पुरा गर्ने हो भने करिब २४,००० टे.वा. देखि २५,००० टे.वा. आवश्यक पर्ने देखिन्छ । साथै, सन् २०४० सम्ममा सो आकार बढेर करिब ४०,००० टे.वा. देखी ४२,००० टे.वा. पुग्ने अनुमान अध्ययन् प्रतिबेदनहरुले देखाउँदछ । साथै, बिभिन्नखाले सुचना एबं प्रतिबेदनको आधारमा निम्नलिखित क्षेत्रगत आकंडा र क्षमतालाई यस प्रकार प्रस्तुत गरिएका छन् । (तथ्याङ्क उपलब्ध सुचनामा आधारित भएकोले सामान्य फरक हुन् सक्ने)
उल्लेखित अनुमानित तथ्याङ्क लाई हेर्दा समग्रमा एसिया क्षेत्रमा जलउर्जाको क्षमता अत्याधिक रहेको देखिन्छ तथापि जनसंख्याको चाप पनि अधिक रहेकोले सबै बिद्युतिय सुबिधा बाट सम्पन्न छैन्न ।
बिभिन्न खाले निकायहरु जस्तै : International Hydropower Association (iha), International Energy Agency (iea) र World Bank Group लगाएत ले हालै प्रकाशित गरेका रिपोर्ट अनुसार अफ्रिकी क्षेत्र एवं दक्षिण एसिया क्षेत्रहरु बद्युतिय पहुँचका आधारमा सबै भन्दा कमजोर अबस्थामा देखिन्छन् ।
जस लाई प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियामा बिद्युतिय पहुँच बाट बञ्चित २० % देखि २२ % र अफ्रिकी क्षेत्रमा ५५५ देखि ५७५ को भयावह अबस्था रहेको देखिन्छ । जस अनुरुप अफ्रिकी क्षेत्रमा मात्रै करिब ६० करोड मानिस (१० जना मध्य ६ जना मानिस) र दक्षिण एसियामा करिब ३४ करोड मानिस प्रत्येक्ष बिद्युति पहुँच भन्दा बाहिर छन् ।
त्यस्तै कुरा गर्दा, भारतमा मात्रै बिश्व भरकै बिद्युतिय गरिबीको १ ⁄ ४ हाराहारी हुने करिब २७ करोड जनता प्रत्येक्ष बिद्युतिय पहुँचबाट टाढा छन् । उक्त प्रतिबेदनका अनुसार मोरक्को तथा बंगलादेश जस्ता देशहरुले द्रुत गतिमा बिद्युतिय पहुँच लाई बिकास गरेको देखिन्छ ।
साथै, चिन तथा भारतले पनि प्रतिबर्ष ठुलो संख्यामा बुद्युतिय पहुँचको बिकास गरेकै कारण आर्थिक बिकासले तिब्र गति लिएको भन्न सकिन्छ । तथापि यि दुबै शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो बिकासको गति लाई निरन्तरता दिने हो भने सन् २०३० सम्मामा चिनले हालको अमेरिकी बिद्युतिय क्षमता एबं भारतले हालको युरोपले उत्पादित बिद्युतिय क्षमता को बिकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
दिगो बिकास लक्ष्यका अबधारणाहरु र बिश्व राष्ट्रहरुको बाध्यताः
शह्रश्राब्दि बिकास लक्ष्य हुँदै दिगो बिकास लक्ष्य सम्म आई पुग्दा सन् २०१५ मानै सन् २०३० सम्ममा पुरा गरि सक्नु पर्ने गरि बिभिन्न १७ वटा लक्ष्यहरुको निर्धारण गरिएका छन् ।
यि सबै बिकासका लक्ष्यहरु बिश्व मानब समाज सँग जोडिएका गरिबी, भोकोपन, स्वास्थ्य जिबन, शिक्षा, लैंगिक समानता, पानि तथा सिँचाई, आर्थिक बिकास, पूर्बाधार एबं औधोगिकरण, उर्जा बिकास, असमानतामा कमि, समाबेशी तथा टिकाउ शहर, दिर्घकालिन उपभोग तथा उत्पादन, बातावरणिय परिबर्तन, महाशागर–नदी र जल संसाधन, क्षेत्रगत पर्यावरण, शान्ती, र बिश्वब्यापी साझेदारी बिषयहरु हुन् ।
सन् २०१५ मा निर्धारित यि लक्ष्यहरु प्राप्तिका मुख्य आधार समग्रमा द्रुत एबं मनग्य उर्जाको बिकास बाट नै संभब हुने देखिन्छ । जानकारहरु भन्छन्, गरिबीको निर्मुलिकरण तथा सम्बृद्दिका लाभान्सको समान बितरणका लागी अन्तराष्ट्रीय समुदाय बिच बृहत सहमति रहेको छ ।
हाल बिश्वका प्राय सबै देशहरुले उर्जाको लागि उपलब्ध सबै खाले बिकल्पहरु जस्तैस न्युक्लियर, प्राकृतिक ग्याँस, कोईला, थर्मल प्लान्ट, सोलार, बायोमास, हावा, हाईड्रोजन तथा हाईड्रोपावर प्रयोग गरि आफ्ना बिद्युतिय आवश्यक्ता धान्दै आईरहेका छन् ।
आजको बिश्वजगतले परिल्क्ष्य गरेका यी सबै बिकासका आधारहरु केबल कुनै देश बिशेष वा कुनै क्षैत्र केन्द्रित वा कुनै बर्ग निहित नभएर यो त बिश्वका चराचर प्राणि, सुन्दर र सुरक्षित पृथ्बी, र समग्र मानब जातीको अमनचयनकै लागी हुन् । साथै, यो हाम्रो दायित्व पनि हो कि हामिले भोलिका नयाँ पुस्ता लाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने यो धर्ती, समाज, पर्यावरण तिनका सुखमय जिबनयापनका लागी सहयोगी एबं बिश्वसनिय रहोस् । तर , पनि बिकास सँगै बिनाश लाई पनि निमन्त्रण गर्ने काम मानब समाजले गरिरहेका छन् ।
तसर्थ, हामिले कदापी भुल्नु हुन्न कि उल्लेखित दिगो बिकासका अबधारणाहरु मार्फत समग्र जगतको दिगोपन लाई कसरी बचाउने भन्ने नै हो, यस बाट कोहि कतै भाग्ने छुट कसै लाई छैन, किनकी गरिबी, भोकोपन, रोग, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, बातावरणिय ह्रास, अशान्ती एबं क्षेत्रिय र अन्तरदेशिय बैह्रभावबाट केवल एसिया र अफ्रिकी देश र जनताहरु मात्रै प्रताडित हुने हुन् त ? यो युरोप, अमेरिकी तथा बिकसित भनिने शक्ति राष्ट्रहरुका नैतिक सवाल, जिम्मेवारी तथा उत्तरदाईत्च होईन र ? खै कहाँ छ Global Warming ? भनेर हेर्न दैनिक काला पत्थरको रुपमा परिणत हुँदै गरेका हिमाली पर्बतमालाहरुमा नियाँल्नु पर्ला , निरन्तर समुन्द्र सतहमा लिन हुँदै गरेका टापु देशका मानिसको नजरले हेर्नु पर्ला, अनि मात्रै महशुस होला पर्यावरणिय क्षयले जन्माएको महाप्रलयको क्रुर त्राशदी ।
तब चेत पलाउने छ असुरक्षित औधोगिकरण र आणबिक होडबाजीले सृजना गरेका दुष्परिणामको ,जब जिबन र मृत्यु बिच अतालिँदै गर्दा भबिष्यका हकवालाले हिसाब किताब खोज्नेछन् सुरक्षित पुस्ता हस्तानतरणको । त्यसैले, C02,CH4, र N2O को अत्याधिक उत्सर्जन लाई कम गर्दै पृथ्बीको तापमान लाई २ डिग्री सेलसियस सिमा भित्र राख्ने र दिर्धकालिन रुपमा यसको जगेर्ना कसरी गर्ने चुनौतिमुलक साझा उत्तरदाईत्व छ ।
अब बिकास र बिनास बिचको दुबिधा लाई कम गर्न पर्याबरण मैत्री तथा दिर्घकालिन रुपमा प्रयोग गर्न सकिने नबिकरणिय उर्जा एबं जलबिद्युत मार्फत बिश्वको उर्जा संकट लाई संबोधन गर्दै दिगो बिकासको दिशातिर अग्रसर हुनु नै बाञ्छनिय हुने सबै खाले प्रतिबेदनहरुको निर्क्यौल छ ।
यसै तथ्य लाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि आफ्ना उपलब्ध श्रोत साधन मार्फत संभब भए सम्मको जलबिद्युत तथा नबिकरणिय उर्जाको बिकास गरी पहिले आफ्ना आवश्यक्ता लाई पुरा गर्ने तथा अधिक उत्पादन गरी दक्षिण एसिया वरिपरी रहेका बिद्युतिय पछौटेपन लाई कम गर्ने सामर्थको बिकास गर्ने बाटो पहिलाउन ढिलो गर्नु हुन्न । साथै, नेपाल सँग सहजै उपलब्ध हुने भरपर्दो श्रोत भनेको जलश्रोत नै हो, जसको प्रारम्भिक निर्माण खर्च उच्च देखिए पनि दिर्घकालिन टिकाउपन तथा लगानीको समुचित प्रतिफलका आधारमा बढी भर पर्दो र बिश्वसनिय रहेको छ ।
यो भन्दै गर्दा, नेपालको सन्दर्भमा बि.सं.१९६८ जेष्ठ ९ (सन् १९११ मे) गतेका दिन ५०० कि.वा. क्षमताको फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना (दक्षिण एसिया कै दोश्रो आयोजना) स्थापना भएको आज झन्डै १०७ बर्ष पछि हेर्दा नेपाल केबल ५२६ मे.वा.(निजी तथा सरकारी) जलबिद्युत उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ जुन हालको पिकलोड अनुसार ४१.७५ % हुन्छ भने बाँकी ५८.२५ % आयात मा निर्भर छ । तैपनि २४० मे.वा. बराबरको बिद्युत अभाव औधोगिक क्षेत्रमा हाल बिद्यमान रहेकोमा समाधदानको दिशातर्फ अघि बढेको छ ।
यसै गरी आगामी बर्षहरुमा सो पिकलोड बिद्युतभार ८ % -१० % को दरले बृद्दि हुँदै क्रमशः आ.ब. २०७५/०७६ मा १८४२ मे. वा., आ.ब. २०७६/०७७ मा २२२५ मे.वा. तथा आउँदो २५ बर्ष भित्र सो भार बढेर १८,००० मे.वा. हुने अनुमान नेपाल बिद्युत प्रधिकरण मार्फत प्रकाशित Load Forecast Report मा उल्लेख छ ।
यकिनका साथ भन्ने कुनै बिस्वासिलो आधारनै त नभए पनि हालसम्म सरकार मार्फत प्रकाशित एबं उपलब्ध तथ्याङ्क् का आधारमा भन्ने हो भने नेपालको जलबिद्युत उत्पादन क्षमता पचास बर्ष अघि हरिमान श्रेष्ठका अनुशार ८३ हजार मेगावाट, ईश्वर बज्राचार्य -१ लाख ३ हजार मेगावाट, भारतिय संस्थाको अध्ययन अनुसार २ लाख मे.वा. तथा हालसम्म नेपालको आधिकारिक तथ्य नभएको देखिन्छ ।
हालै मात्र जल तथा उर्जा आयोग सचिबालयले गरेको अध्ययन नेपालको जलबिद्युत उत्पादन क्षमता करिब ८४,९०० मे.वा. रहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार मुख्य मुख्य नदी बेसिनहरु जस्तै कोशी, कर्णाली, गण्डकी, महाकाली, बागमती, राप्ती, बबई, कन्काई, कमला, तिनाउ, बकैया तथा मेचीका बहाब बाट उल्लेखित कुल क्षमाता हाँसिल गर्न सकिन्छ । तथापी, प्राबिधिक रुपमा सम्बाबित उत्पादन क्षमाता भन्ने गरिएको ४२ हजार मे.वा.को सट्टा करिब ५०,००० मे.वा. (‘क्यू ४०’ प्रणालीका आधारमा) रहेको प्रारम्भिक प्रतिबेदनले देखाएको छ जसको अन्तिम प्रतिवेदन यहि आषाढ २०७५ सम्म आउने भनिएको छ ।
जलउर्जाको चुनौति र अवसर बिच नेपालको भविष्य
बि.सं.१९६८ देखिको अनुभब लाई साथ लिँदै नेपाल सरकारका निकायहरुले योजनामा मार्फत नै यसको बिधिबत बिकासको जमर्को गरेकै देखिन्छ कागजी पानाहरुमा ततापी लक्ष्य अनुरुपको प्रगती निकै दयनिय देखियो । बि.सं.२०१३ साल बाट आरम्भ भएको पहिलो योजनाले ५ बर्षमा २० मे.वा. उत्पादन को लक्ष्य बनाएको मा उपलब्धी भने शुन्य रहेको तथ्यले देखाउँछ ।
त्यस्तै, दोश्रो योजनामा ११ % , तेश्रोमा ०.३ % , चौथोमा २७ % हुँदै नबौं योजनाको समय मा ५८०मे.वा. लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा २६७.७०मे.वा.(४६.२०५)सफलता हाँसिल भएको र चौधौं योजनाको (त्रिबर्षिय २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६) अवधिभर जडित क्षमता २३०१ मे.वा. र २५५२ मे.वा. निर्माण प्रकृयामा रहेका हुनेछन्, जस अनुसार बिद्युत खपत दर प्रतिब्यक्ति प्रति घण्टा १६०कि.वा. हुने भनिएको छ ।
अर्को तर्फ, सन् २०३० सम्ममा दिर्धकालिन बिकासको लक्ष्य अनुरुप नेपालले पनि SDG-7 अन्तर्गत ७४ % हाराहारी बिद्युतिय पहुँच लाई ९९ % ,काठ दाउरा ७५ % बाट ३० % र एल.पि.जी. ग्याँसको प्रयोग दर लाई ४० % मा झार्ने तथा १५,०००मे.वा. जलबिद्युत क्षमताको बिकास गरी बिद्युत खपत दर प्रतिब्यक्ति प्रति घण्टा १५००कि.वा. पुर्याउनु पर्ने नैतिक बाध्यता र आवश्यक्ता छ ।
वास्तबमा कहाँ छन् त चुनौति जसका कारण यो समस्या बाट ग्रस्त छौं हामी रु अवसरहरुको खानी माथि बसेर के को खोजिमा रुमल्लिएका छौं हामी ?
जलउर्जा बिकासका चुनौतिहरु सकारात्मक हाँसिल गर्न सकिने अवसरहरु
आशाका किरणहरुः
-
स्थिरता तिर उन्मुख राज्य ब्यवस्था र परिबर्तित जनमनोभाव ।
-
अन्तराष्ट्रिय समुदायको लगानी तथा सकारात्मक सहयोगको संभाबना ।
-
उपलब्ध सम्पूर्ण श्रोत साधनको समुचित र समय अनुकुल प्रयोग गर्दै समुन्नत देश बनाउने अवसर ।
अन्त्यमा, स्थिर राजनीतिक एबं बिश्वसनिय आर्थिक बाताबरण मात्र बन्न सके नेपाल पनि एक उच्च संभाबना बोकेको लगानी मैत्री मुलुक बन्न असम्भब छैन र छिट्टै द्रुत आर्थिक बिकासको दिशामा लम्कनेछ । किन कि राजनितिक Ideology मात्रै लागानीका आधार हुने भए त अमेरिकी लगानी चिनमा र जपानी लगानी कम्बोडियामा कसरी सम्भब थियो होला ? आजको बिश्व सम्बन्ध केबल एक - अर्को देश बिच आवश्यत्ताको ब्यापारले निर्धारण गरेको परराष्ट्र नितिको उपज मात्रैन् हो । आवश्यत्ताले जगत ब्याप्त छ, कुनै देश सबै कुराले पुर्ण छैनन्, त्यसैले उपलब्ध क्षमता र संभाबनाको परिधी भित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको समय अनुकुल ब्यापार नेपालको पनि यथार्थ हो त्यस्तै अरुहरु को पनि ।।।....
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस