बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको धेरै आस्वासन थोरै सम्भावना

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मुलतः सरकारको बार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र दृष्टिकोण संग जोडिएको बिषय हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कै आधारमा सरकारले बार्षिक बजेट पस्कन्छ ।

सरकारको एकबर्षे आर्थिक जीबन कस्तो हुने, आर्थिक गतिबिधीहरु कसरी अगाडि बढाउने, के कस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने, के कस्ता पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने, आदि तथ्यहरुको बिम्ब बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले झल्काएको हुन्छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आफैमा राज्यको रणनीतिक कार्ययोजना, योजनाबद्ध बिकासको लघुरुप र  उद्यमशीलता  पनि हो ।

त्यसैले राष्ट्रको आर्थिक स्वाथ्यमा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बहुआयमिक महत्व हुन्छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संग स्वभाबिक रुपमा नागरिकका सपनाहरु साटिएका हुन्छन ।

प्रश्तुती

जेठ ७ गते सोमवार संघीय सदनको दुबै सदनमा सम्माननीय राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीवाट आ.व. ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भएको छ । जेठ ९, १० र ११ गते नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भई उठेका  सवालको प्रधानमन्त्री जवाफ दिई आबश्यक संशोधन पश्चान नीति तथा कार्यक्रम पारिते हुने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन भई तीन तहका सरकार गठन भई संघीयता कार्यन्वयनको क्रममा पहिलो पटक प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
टिकाटिप्पणी

प्रतिनिधी सभामा एकल बहुमत हुने गरी यही जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल  कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको पृष्ठभूमिमा स्वभाबिक रुपमै अनेकन टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । सत्तारुढ दलले नीति तथा कार्यक्रम जनमुखि,  प्रगतिशील, सन्तुलित र अग्रगामी भएको जिकिर गरिरहदा सत्ता वाहिर रहेका दलले मिठो निबन्ध, चुनाबी घोषणापत्र, कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाएका छन । नीति तथा कार्यक्रम महत्वकाक्षी रहेकाले स्रोतको चुनौति रहको अर्थबिदरुहको बुझाई छ ।

सोच मुख्य कुरा

 बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ससर्ति दृष्टिगोचर गर्दा, पुनर्निमार्णका अलावा अधिकांश पहिले देखि सुनीबुझी आएका कुराहरु पुनराबृति भएका छन । त्यसो त नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक उही बाचा दोहरिनु, बोलेको कुरा पुरा नहुनु, वा पटक पटक नयाँ चिज आउनु, तर नयाँ कार्य नहुनु दुबै गलत प्रबृति हुन । ठूलो सोच राख्दा महत्वाकाक्षी भयो भन्ने, सामान्य सोच राख्दा कातर भयो भन्ने, बिगतका कार्यक्रमहरु समेटदा पुरानै कुरा पुनराबृति भयो भन्ने, नयाँ कुरा पस्कदा पुराना कुरा छोडियो भन्ने लान्छना नलगाई खाएकै नपच्ने प्रबृति पनि कम्ति दुषित प्रबृति होइन । पुरानो चिज दोहरिनु वा नयाँ चिज आउनु आफैमा ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा चै कार्यान्वयन पक्ष कति सबल छ भन्ने हो ।

निरन्तुर पुनराबृति

नीति तथा कार्यक्रम सनातनि छ भनेर लाग्ने गरको आरोप पुरै निराधार चै होईन । स्थिर र फराकिलो आर्थिक बृद्धि, दिगो आर्थिक बिकास,  स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण, कृषि क्षेत्रको ब्यावसायिकरण, जलसम्पदाको उपयोग, पर्यटन प्रबद्र्धन, भौतिक पूर्बाधार बिकास, लगानी मैत्री बाताबरण निर्माण, बैदेशिक लगानी प्रबद्र्धन,  सार्बजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन, रुग्न सार्बजनिक संस्थाहरुको पुनरुत्थान, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको प्रभाबकारी कार्यान्वयन, ठूला जलायसयुक्त जलबिद्युत आयोजना निर्माण, राजधानीको सडक बिस्तार, भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता, उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रबद्र्धन, बिपे्रशण उत्पादनमुलक क्षेत्रका उपयोग, बित्तीय अनुशासन कायम,  आन्तरिक स्रोसाधन परिचालन, पूँजी बजार बिस्तार, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ र मिलोमतो अन्त्य, उपभोक्ता हक संरक्षण, गरिब परिवारलाई   राष्ट्रिय परिचय बितरण,  स्मार्ट सिटि निर्माण, भुकम्पवाट नष्ट भएका संरचनाको पुनः निर्माण, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, निरक्षरता उन्मुलन नयाँ कुराहरु होईनन । पुरानै संस्करणको पुनराबृति हो ।

नबिनता

बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कुनै न कुनै नयाँपन आभाष गराउने प्रयत्न गरेको    पाईन्छ । प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रम पनि उक्त कुरावाट अछुतो छैन । माटो परिक्षण गरी कृर्षकलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईने, चुरे र भित्री मधेशका उपत्यकाहरुमा औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने, झापाको शान्तीनगर  देखि डडलेधुराको रुपाल सम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिने, सर्बसाधरणलाई डिजिटल माध्यमवाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराईने, नागरिकका गुनासा,  सुझाब सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पठाउन सक्ने गरी नागरिक अधिकार मोवाईल एप्स प्रयोगमा ल्याईने, सामुदाकिय बिद्यालयलमा डिजिटल प्रबिधि मार्फत भर्चुयल शिक्षा उपलब्ध गराईने, बलात्कार, यौन शोसण, मानब ओसारपसार निर्मुल गरिने, दाईदो, तिलक, वोक्सी, छाउपडी, जातीय भेदवाभब उन्मुलन गरिने बजेट तथा कार्यक्रमले अगाडि सारेका नबिन खुराहरु हुन ।
गाँठी कुरा

गाँठी कुरा चै नीति तथा कार्यक्रममा कै हकमा पनि यसपालि अघिल्लो बर्ष भन्दा ५ दिन अगाबै नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । अघिल्लो बर्ष जेष्ठ ११ मा नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम चाँडै  आउनु भनेको छलफल, संसोधन र पारितको लागि प्रयाप्त समय उपलब्ध हुनु हो ।

अझ गाँठी चुरो चै अर्कै छ । त्यो हो–नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको तिथिमिति किटान गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने समयाबधि किटान भएको छ । एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध बिमानस्थल निर्माण  सम्पन्न गरिने, तीन बर्ष भित्र पोखरा बिमानस्थल,  धरहार, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न गरिने, पाँच बर्ष भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि, प्रति ब्यक्ति आय दोब्बर, प्रति ब्यक्ती बिजुली खपत ११० वाट १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा, ५ हजार मेगावाट जलबिद्युत,  काठमाणडौ–निजढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमाग, हुलाकी राजमार्ग, स्थानीय तहका सबै  केन्द्रमा सडक पक्की सडक, कृषिमा आस्रित दुई तिहाईको ठूलो हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर गरिने, त्यस्तै दश भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्ती गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने साहस गरिएको छ ।

पाँच बर्षको समयाबधि तोकिएको आयोजनाहरु बर्तमान सरकारको कार्यकाल भित्रै पुरा गर्नुपर्छ । आयोजना पुरा गर्ने तिथिमिति किटान गर्नु भनेको बर्तमान सरकार जिम्मवारी र जवाफदेहितको कसिमा बाँधिनु हो । भलैै त्यो जवाफदेहिता केपि सरकारले निर्वाह गर्छ गर्दैन त्यो चै हेर्न वाँकी छ ।

चिप्लिएको कुरो

नीति तथा कार्यक्रममले प्राथमिकता पाउनु पर्ने कुरा भनेको प्रदेश र स्थानीय निकायको ब्यवस्थापन, सबलीकरण र शसक्तीकरण हो । स्रोत साधनको बिनियोजन र वाँडफाँड हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसकारी बित्त ब्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका ऐन, कानुन कार्यान्वयन कुरा हो । तर नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय निकायको सबलीकरण प्रति यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

मधेशवादी दलहरुले संबिधान संशोधनको कुरा उठाई रहदा उक्त कुरा नजरअन्दाज गरिएको छ । मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाण्डौ–बीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाण्डौं– पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ । तिथि मिति किटान गर्न सकिएको छैन । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुका जलयातायात सञ्चालन गर्न संस्थागत ब्यवस्था गरिने भनिएको छ । तर के, कहिले कसरी भन्ने कुरा खुलासा भएको छैन । युवा स्वरोजगार, जन्ता संग बिश्वश्वर जस्ता कतिपय राम्रा भनिएका कार्यक्रमहरु लत्याइएको छन भने नीति तथा कार्यक्रमलाई दलीय लेप अछूतो नराख्दै मदन भण्डारी मार्ग निर्माण गर्ने  कुरा अगाडि सारिएको छ ।

नीति तथा कायएक्रम बार्षिक बजेट पस्कनको लागि निर्मित गाईड लाईन हो । यसलाई बर्तमान सरकारको सर्ट टर्म भिजन प्लान भन्दा अझ न्याय हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले सबैको चित्त नबुझाउन पनि सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम दस्ताबेज पनि होइन । बैधता धारण गर्न ब्यवस्थापिका संसदमा छलफल र पारित हुनुपर्छ । कुनै बस्तु वा घटनालाई हेर्ने र बुझने दृष्टिकोण निरपेक्ष हुन सक्दैन ।

सबैका आ आफ्नै दृष्टिकोण, सोचाई र आषा हुन्छन नै । नीति तथा कार्यक्रममा केही आएको छैन भन्नु पूर्वाग्रही सोच हो । नीति तथा कार्यक्रममा सबथोक छ भन्नु पनि अतिवादी सोच हो । कार्यन्वयन पक्षलाई आँखा चिम्लने हो भने नीति तथा कार्यक्रमलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । त्यसो सोच नै सबथोको जननी हो । सन् २०२२ सम्ममा बिकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्म मध्ययम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सोच र संकल्पलाई नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसाथ गरेको छ ।

सारमा, सत्ताधारीको काम गरेर देखाउनु हो । सत्तागुमाउनेहरुको काम कहाँनिर चिप्लन्छ भरेन घुरेर बस्नु र मौकाको लाभ उठाउनु हो । कमिकमजोरी पहिचान हुन साथ कुरा काटनु मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिमा स्थापित गरिएको लोकतान्त्रिक हक पनि हो । यसैले कस्ले के भन्छ, , कस्ले के बोल्छ , कस्ले कहाँ कुरा काटदछ , ती गौण कुराहरु हुन । कुरा काटनेहरुको थुतुनो चाहेर पनि थुन्न सकिदैन । बरु गरेर देखाउन सकिन्छ ।  

मो. ९८५११९९५७७