अर्थ संसार,काठमाडौँ - अब धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । यसअघि ‘ए’ र ‘बी’ गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिँदै आएकामा अब ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिने भएको हो ।
धितोपत्र बोर्डले बिहीबारदेखि लागू गरेको धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलीमा ०७५’ मा यो व्यवस्था छ । नियमावली साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
जसमध्ये पुँजी आधार, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रा कम्पनीलाई ‘ए’ समूहमा राखिने गरी नियमावली तर्जुमा गरिएको बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए । यसैगरी ‘बी’ समूहमा औसतभन्दा राम्रा, ‘जी’ समूहमा सामान्य र ‘जेड’ समूहमा खराब कम्पनीलाई राखिने उनले बताए । हाल नेप्सेले १ सय ९५ सूचीकृत कम्पनीमध्ये १ सय १२ लाई ‘क’ समूहमा राखेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजारमा सूचीकरण भइसकेका कम्पनीले स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेजी गर्न पाउने भएका छन् । स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयरधनीले सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमति हुनुपर्नेछ ।
साधारणसभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका सेयरधनीको सेयर उनीहरूले बिक्री गर्न चाहेमा संगठित संस्थाका सञ्चालकले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
होटल याक एन्ड यतीलगायत केही कम्पनीले सूचीकरण खारेजीका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् । यसरी खारेजीमा जाने संस्थाका सञ्चालकहरू कम्तीमा तीन वर्ष अन्य कुनै संगठित संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ सिस्टम) को स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । यसबाट विगतमा बोलकबाल प्रथाबाट हुने कारोबार व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न कानुनी रूपमा सजिलो हुने बताइएको छ । यसैगरी धितोपत्र कारोबारमा उतारचढाव हुँदा धितोपत्र बजारले आवश्यकताअनुसार कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
विगतमा यो व्यवस्था अभ्यासका रूपमा रहेको थियो । ‘उक्त व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी आवश्यकतानुसार धितोपत्र बजारले परिवर्तन पनि गर्न सक्नेछ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
धितोपत्र कारोबारको राफसाफ हाल प्रयोगका रूपमा नेटिङ प्रणालीमार्फत भइरहेकामा नियमावलीमार्फत त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ । ‘कारोबार सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक विद्युतीय सुपरीवेक्षण प्रणाली ९सर्भेलेन्स सिस्टम० स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी त्यस्तो सुपरिवेक्षलाई समेत मान्यता प्रदान गरिएको छ,’ बोर्डले भनेको छ ।
यसैगरी सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारबाट कारोबार सम्पन्न भई राफसाफ भएका धितोपत्रलाई सम्बन्धित खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अभौतिक रूपमा रहेको धितोपत्रको हस्तान्तरण सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था केन्द्रीय निक्षेप सेवासम्बन्धी प्रचलित नियमावली तथा विनियमबमोजिम हुने गरी हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारी ऋणपत्रको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष रूपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।कान्तिपुरबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20240824211808.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस