मौद्रिक नीतिमा महासंघको सुझावः कोभिड १९ पुनरोत्थानको नीति निरन्तरताको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका...
विहीबार, २१ फागुन २०८२ |
Thursday, March 05, 2026
प्रीति - युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका...
कुनै पनि अर्थतन्त्रका वृहत आर्थिक उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिहरु मध्ये मौद्रिक नीति एउटा महत्वपूर्ण नीतिको रुपमा रहँदै आएको छ । ...
कोरोना भाइरस सङक्रमणको जोखिम हुन नदिन जारी निषेधाज्ञाबाट चितवनका दूग्ध किसान मारमा परेका छन् । ठूलाडेरी उद्योगले दूध खपत नगरेपछि स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सहकारीले पनि सङ्कलन गर्न छोडेका थिए । ...
सरकारले घरभित्र मात्रै थुनेर समस्या समाधान नहुने भएकोले भ्याक्सिनमा केन्द्रित हुन उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । ...
भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्श र भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घले अहिलेको सङ्कटको बेलामा व्यवसायी मारमा परको भन्दै कर छुटको माग गरेको छ । ...
भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कूल रु एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रूपैयाँको बजेट बिनियाेजन गरेको छ । ...
अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा...
बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मामिला समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गरेको बजेट बिनियोजनको विवरण माग गरेको छ । ...
कोरोनाको नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए पनि वैशाखसम्म कूल रु सात खर्ब ६१ अर्ब बराबरको राजश्व उठेको छ । ...
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ । ...
कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । ...
पूँजीबजारको आकार र कारोबार बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो राखेर दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह बढेको छ । ...
निषेधाज्ञामा पनि सरकारलाई भने कर उठाउनकै लागि चटाराे परेकाे छ । ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि रु ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ...
प्रदेश नं २ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि रु ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रूपैयाँकाे बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
सर्वोच्च अदालतले यसअघि निषेधाज्ञा खुलेपछिको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गरेकाे छ । ...
मुलुकको कूल वस्तु निर्यात रु एक खर्ब माथि पुगेको छ । ...
