नेपालको जलउर्जा विकासमा क्षेत्रीय पहलको आवश्यकता

गुरु प्रसाद न्यौपाने , स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक

भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी यहि भाद्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासको लागी वंगलाको खाडीको प्रयास Th Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) को चौथो सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आऊनु हुँदैछ ।

यस संस्थामा भारतको प्रभावकारी भूमिका रहेको छ । यो वाहाँ प्रधानमन्त्री भएपछिको तेश्रो नेपाल भ्रमणहुनेछ । नेपाल अहिले विमस्टेक सम्मेलनको  अध्यक्ष राष्ट्रकोरुपमा रहेको छ । यस सम्मेलनमा उर्जाक्षेत्रको विकासको बारेमा छलफल हुनेछन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणको बेला वाहाँसंग हाम्रोदेशका प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री लगाएत सरकारी अधिकारीहरुको भेटघाट र  अपसी हितका विष्याहरुमा छलफल हुने नै छन । यस भ्रमणकाअवसरमा नेपालको जलश्रोतको विकासमा उठाउनु पर्ने महत्वपूर्ण कुराहरुको बारेमा समेत छलफल हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

भारतको वजारमा नेपालको विद्युत लैजान तथा ल्याउनको लागी दोश्रो २२० केभि ट्रान्समिशनलाईन गोरखपुर–बुटवल निर्माण गरि यसको सीघ्र निर्माण पुरा गरी संचालन गर्ने बारेमा छलफलहरु भएता पनि ठोस निर्णय भई काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

यो सम्मेलनमा मुलतः क्षेत्रिय विकास र सहयोगका कुराहरु उठाईनेछन । यसमा नेपालमा रहेको अपार जलश्रोतको विकास र वजारको खोजिमा नेपालले भारतको बाटो गरी बंगलादेश  लगाएतका देशहरुमा विद्युत निर्वाधरुपमा लैजानको लागी विद्युत पारवहनको बाटो खुल्ला गरिदिनेविषयमा सहमति हुने आशा गरिएकोछ । हालै बंगलादेशका उर्जामन्त्रीको नेपाल भ्रमणले यसको संकेत गरेको छ । नेपालको पूर्वि सिमानाबाट बंगलदेश सम्म पुग्न कम्तीमा १५ किलोमिटर भारतको भूक्षेत्र उपयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ यसमा भारतको स्विकृति पाएमा नेपाल  वंगलादशका लागनीकर्ताहरुले मिलेर नेपालमा ठुलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गरी वंगलदेशको माग परिपुर्ति गर्न सक्नेछन । नेपालमा उर्जा विकासमा यो एक ठुलो उपलव्धि हुनेछ ।

भारतको जि.एम.आर.ले निर्माण गर्ने अनुमति पाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको (९०० मेगावाट) विद्युत भारतको बाटो गरी वंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागी चाहिने अनुमति तथा स्विकृतिको लागी कार्यबाहि भईरहेको बुझिएको छ । तर भारतले अनुमति नदिएमा यो  आयोजना भारतसंग जोडने विद्युतको ट्रान्समिशनलाईनको अभावमा खारेज हुनेछ ।

यहि कम्पनीले निर्यात गर्ने उद्येश्यले विद्युत निर्यातको अनुमतिपत्र लिएर विकास गरिरहेको ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्यादी जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकेर चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको समाचार आएकोछ । यो भारत निर्यात गर्ने द्येयले जारी गरिएको लाईसेन्स भएको जलविद्युत आयोजना नेपाली तथा चिनिया कम्पनीहरुले खरीद गरेर नेपालका वजारमा विद्युत विक्री गर्ने योजना बनाईरहेको बुझिएको छ । यो विद्युत भारतमा निर्यात हुनु पर्ने शर्तको लार्यसेन्स लाई लत्याउन खोजेको अनुभव हुन्छ । सुदुर पश्चिममा निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना पनि भारत निर्यातको संभावना खोेजेर लगानीकर्ताहरु अलमलमा परेको अनुमान गरिन्छ ।  

नेपालको विद्युतको ठुलो प्राकृतिक र संभावित वजार भारत हो । भारतको वजारमा नेपालको विद्युत लैजान तथा ल्याउनको लागी दोश्रो २२० केभि ट्रान्समिशनलाईन गोरखपुर–बुटवल निर्माण गरि यसको सीघ्र निर्माण पुरा गरी संचालन गर्ने बारेमा छलफलहरु भएता पनि ठोस निर्णय भई काम भने सुरु हुन सकेको छैन । सुनिन्छ भारत यो लाईनबाट नेपालमा उत्पादन हुने  विद्युत खरीद गर्न चाहदैन र यो लाईन निर्माणको लागी लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको छ र सम्झौता गर्न आनकानी र ढिलाई भईरहेको छ ।

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो बुटवल–गोरखपुर सम्मको ट्रान्समिशनलाईन निर्माण हुने कुरालाई आधार बनाएर यो लाईन नबनेको खण्डमा नीजिक्षेत्रका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले निर्माण गर्नु हुने आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरीद नगर्ने भनी विद्युत खरीदको Connection Agreement मा लेखि सम्झौता गराई रहेको छ । उता हामिहरु यो लाईन बन्ने बारेमा सुनिश्चित हुन सकेका छैनौ । यसर्थ नेपालका हर्टलाईनको रुपमा हेरिएको यो बुटवल–गोरखपुर लाईन सिघ्र निर्माण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय समकक्षी बिच छलफल गरी काम अघि बढाई दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । नत्र भने अब नेपालमा नीजिक्षेत्रबाट जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुने क्रम रोकिनेछ ।

अर्को तर्फ अमेरिका सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट निर्माण हुने Mellinium Challenge Cooperation परियोजना अन्तर्गतको ट्रान्समिशनलाईनले परिकल्पना गरेको नेपाल भारत बीचको विद्युतको व्यापार विस्तार गर्ने उद्येश्य पनि यो लाईन निर्माण नभएमा प्रभावित हुनेछ ।

नेपाल भारत सहयोगमा निर्माण हुने परिकल्पना गरिएका तीनवटा बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरुले हामिलाई गिल्ला गरिरहेका छन । (क) पञ्चेश्वर (ख) सप्तकोशी उच्च बाँध र (ग) सुनकोशी कमला डाईभर्सन । यी कुनै पनि आयोजनाहरुको काम अघि बढन सकेको छैन खारेजी पनि भएको छैन ।

हालै निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफरपुर ट्रान्समिनालाईनबाट भारतको सतलज विद्युत निमगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको ९०० मेगावाट विद्युत भारत पठाउने शर्तरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएपछि यो लाईनबाट नेपालले विद्युत आयात निर्यात गर्न पाउने क्षमता न्यून भएर जान्छ ।

यसबारेबारंबार उठाईएको कुरा के हो भने अरुण तेश्रोबाट उत्पादन विद्युतशक्तिका लागी नयाँ ट्रान्समिनलाई बिराटनगर–जोगवनी–पूर्णियाँ हुनु पर्दछ र त्यो लाईनबाट अन्य परियोजनले पनि विद्युत खरीद बिक्री गर्न पाउने व्यबस्था लागू गर्न पर्दछ भनि रहेका छौं तर काम भने विपरित छ । अरुण तेश्रोको लागी बैकल्पीक ट्रान्समिशनलाईन बनाउनुपर्ने आवष्यकता छ । स्मरण होस की ढल्केवर–मुजफफरपुरलाईन परियोजनामा सतलज विद्युत निगमको पनि लगानी रहेको छ र उस्ले आफ्नो लागी यो लाईन सुरक्षीत गरेको छ ।

सरकारले बिक्रम सम्बत २०७५ देखि २०८५ सम्म लाई विद्युत विकास दसक घोषणा गरी यो अवधिमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो उर्जाको केहि अंश निर्यात अथवा नपुग भएमा आयात समेत गर्नु पर्ने छ । यसका लागी हाम्रो गृहकार्य कमजोर रहेको छ । सरकारले बारंबार स्थापना गर्ने भन्दै आएको विद्युत नियमन आयोग अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यसले यस मार्गमा धेरै काम गर्न सक्ने थियो ।

नेपालका खोला तथा नदीहरुमा वर्षातका महिनाहरुमा पर्याप्त पानी बहने भई ठुलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुने र हिऊँदका महिनाहरुमा विद्युत नपुग हुने अवस्था छ । वर्षयाममा नेपालमा बढी भएको विद्युत अन्तरदेशीय प्रसारणलाईन मार्फत भारत लैजानेर हिऊँदमा नेपाललाई आवष्यकता पर्दा पुनः ल्याउने अवधारणा नै इनर्जि बैंकिंग हो । यसको लागी नेपाल भारतका अधिकारीहरु बीच छलफल भईरहेको तर सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

परिणमस्वरुप यो वर्ष नेपालका नदीहरुबाट ठुलो परिमाणमा विद्युत बिक्री नभई खेर गएको छ । यसले प्राधिकरणको मुनाफामा प्रभाव पारेको छ । यो वर्ष भित्र यो इनर्जि बैकिंगको काम हुन नसकेकोमा दुख लागेको छ । एउटा समयबद्ध कार्यक्रम बनाई काम गर्न यो बिमस्टेकको बैठकमा कुरा हुनु आवष्यक छ । भारतको सहयोगमा बनिरहेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको (४० मेगावाट) काम तीव्रगतिमा अघि बढन नसकेको जानकारी आएकोछ । यसबारेमा पनि समयमै खोजविन गर्न आवष्यक छ ।

नेपाल भारत सहयोगमा निर्माण हुने परिकल्पना गरिएका तीनवटा बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरुले हामिलाई गिल्ला गरिरहेका छन । (क) पञ्चेश्वर (ख) सप्तकोशी उच्च बाँध र (ग) सुनकोशी कमला डाईभर्सन । यी कुनै पनि आयोजनाहरुको काम अघि बढन सकेको छैन खारेजी पनि भएको छैन । कर्णली चिसापानी १०,८०० मेगावाटको आयोजनालाई सार्र्कस्तरिय लगानीबाट निर्माण गर्ने भनिएता पनि काम भने भएको छैन ।

यी सबै घटनाहरुको अध्यनबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने भारत नेपालबाट विद्युत खरीद गर्न चाहदैन र सकेसम्म नेपालाई भारतको विद्युत  खरीद गर्ने वजारकोरुपमा राख्न चाहन्छ । नेपाललाई सस्तो विद्युत दिने आश्वासन दिईरहेको छ । यहि कुरा वंगलादेशको लागी समेत लागू हुन्छ । बंगलादेशलाई नेपालसंग विद्युत विकासमा सहकार्य गर्न दिन भारत चाहदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो विद्युत विकास नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवष्यकता छ ।

नेपाल र भात बीच लामोसमय देखि अनिर्णितरुपमा रहेको विद्युत व्यापार सम्बन्धि सम्झौता  Power Trading Arrangement अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन । यसमा यो वा त्यो बहाना बनाई भारतले नेपाललाई झुक्याईरहेको छ । अहिले भारतीयहरुको ५१ प्रतिशत लगानी भएको आयोजनाबाट मात्र विद्युत खरीद गर्ने तथा विदेशी लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरुको विद्युत खरीद नगर्ने भन्ने नीति रहेको छ ।

नेपाल र भारत बीच विद्युत विकास, विद्युतको स्वतन्त्र व्यापार गरेर भारतसंगको व्यापार घाटा कम गर्ने तथा अन्तरदेशीय ट्रान्समिशन लाईनहरु निर्माण गरी विद्युत व्यापारका कामहरु अघि बढाउनमा नेपालको कुटनैतिक प्रयास कमजोर रहेको देखिन्छ । भारतमा लामो समयदेखि राजदुत नियुक्त हुन सक्नु भएको छैन । माननीय जलश्रोत मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यी विषयहरु लिएर अहिलेसम्म पनि भारतमा आधिकारीक भ्रमण हुन सकेको छैन । यसलाई त्यहि परिपे्रक्षमा हेर्ने र सरकारी कर्मचारीहरुले नियमित बैठकमा भाग लिएर आउन जाने गर्दैमा यी समस्याहरुको समाधान कहिले सम्ममा होला भन्न सकिन्न ।