इरानी आणविक विवाद, स्वीकार्य छैन– ट्रम्प, हामी प्रतिबद्ध छौं– म्याँक्रो, मे

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालू ७३ औं महासभामा इरानको आणविक कार्यक्रमको विषयमा विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुबीचमा समेत आणविक कार्यक्रमको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महासभाको बैठक र त्यसलगत्तै बसेको सुरक्षा परिषदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सिंगो खाडी क्षेत्रका लागि खतरा बनेको इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रुपमा बन्द नहुँदासम्म अमेरिकाले इरान विरुद्ध सख्त आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाइरहने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने अभियान नै सञ्चालन गर्नुभएको छ । उहाँले इरानसँग भएको आणविक सम्झौता “भयानक, र एक पक्षीय” रहेको भन्दै त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानले खाडी क्षेत्रमा अराजकता र अस्तव्यस्तता फैल्याइरहेको दोषारोपण गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी सत्ताले आफ्नो बानी व्यवहारमा सुधार ल्याएको सुनिश्चित गर्न तथा आणविक बम कहिल्यै प्राप्त नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न विश्वका सबै मुलुकलाई संयुक्तराज्य अमेरिकासँग मिलेर कार्य गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

सुरक्षा परिषदमा राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधन सकिएलगत्तै बोल्नुभएका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माँक्रोले राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइमा मात्र सत्यता नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति माँक्रोले इरानसँग ऐतिहासिक आणविक सम्झौता गर्नुअघि अमेरिका समेत विश्व समुदायले इरान विरुद्ध वर्षौंसम्म प्रतिबन्धहरु लगाएको तर त्यो प्रभावकारी नभएको कुरा भुल्न नहुने बताउनुभयो ।

“सङ्कट व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन,” राष्ट्रपति म्याँक्रोले भन्नुभयो ।

इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सन् २०१५ मा सम्पन्न सम्झौताबाट केही महिना अघिमात्र अमेरिका पछि हटेको थियो । अमेरिकाले इरानसँगको त्यो सम्झौता धोखापूर्ण रहेको भन्दै इरानसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई दण्डित गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घका सबै मञ्चमा इरान विरुद्ध कडा शब्दमा प्रस्तुत हुनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “सम्झौता भएपछिका पछिल्ला वर्षहरुमा पनि इरानको आक्रामकता क्षेत्रीय तहमै अझ बढेको छ । आणविक सम्झौतापछि इरानले आतङ्कवादलाई सहयोग गर्न, आणविक क्षमतायुक्त क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न तथा अस्तव्यस्ततालाई थप प्रश्रय दिन स्रोतसाधन जुटाएको छ ।”

इरानले लाखौं मानिसको निर्मम हत्या गरिरहेका सिरियाका राष्ट्रपति बसार अल–असदलाई मद्दत गरिरहेको ट्रम्पको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, “रुस र इरानको सहयोगमा सिरियाली सत्ताले देशभित्र कसाइखाना चलाइरहेको छ ।”

राष्ट्रसङ्घमा बुधबारको बैठकमा संयुक्तराज्य अमेरिका र यसका युरोपेली साझेदार मुलुकहरुबीच नै इरानी आणविक सम्झौतालाई लिएर मनमुटाव बढ्दै गएको छ । गत सोमबार मात्र इरानी आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अमेरिका बाहेकका बाँकी राष्ट्रहरु – बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रसिया – ले एक स्वरले इरानसँग व्यापार र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले तेहरानलाई आणविक हातहतियार निर्माण गर्नबाट रोक्ने सर्वोत्कृष्ट उपाय भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्वीकार गरिएको सन् २०१५ को इरानी आणविक सम्झौताको पूर्ण पालना रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मेले भन्नुभयो, “इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्ने यो नै उत्कृष्ट उपाय हो र इरानले उक्त सम्झौतामा सहमति जनाउँदासम्म हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं ।”

सुरक्षा परिषदको बैठकमा सहभागी हुनेक्रममा स्विडेनका विदेशमन्त्री मार्गोट वाल्स्ट्रोमले युरोपेली युनियनका सरकारहरुले इरानी आणविक सम्झौतालाई यथावत मान्यता दिने जानकारी दिँदै अमेरिकी धारणा असफल हुने बताउनुभयो ।

“हामीले वर्षौंसम्म, दशकौंसम्म इरान विरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध हेरिसक्यौं । हामीले इरानलाई एक्ल्याउने कोसिस पनि गरेकै हो र यसले इरानका रुढीबादी शक्तिलाई अझ बढी सत्तामा टिकाइराख्न मद्दत मात्र गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

इरानी राष्ट्रपति हस्सन रौहानीले महासभामा बोल्नेक्रममा अमेरिकी भनाइको प्रतिवाद गर्दै नाजीवादी शैलीले कुनै प्रतिफल नदिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले अध्यक्षता गरेकामा समेत अप्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।

इरान विरुद्ध आक्रमण नै गर्नुपर्छ भनी बहस गरी आउनुभएका ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रमाथि इरानले कुनै गतिविधि गरेमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउनुभयो । “मेरो भनाइ स्पष्ट छ ः हामीले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं, र के गर्नु पर्दछ भन्ने हामीलाई थाहा छ ।”

राष्ट्रसङ्घको इतिहासमै कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले सुरक्षा परिषदको बैठकको अध्यक्षता गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००९ र २०१४ मा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । रासस÷एएफपी