तत्कालीन प्रधानन्यायाधिशको फैसला प्रधानन्यायाधिशसहितको इजलासले उल्ट्यायो

अर्थ संसार

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दाइजो दिएको भनिएको तल्तकालीन राजा वीरेन्द्रको जग्गा सरकारकै हुने फैसला सुनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश रामकुमार प्रसाद साह र चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रेरणाकै हुने भनी गरेको फैसलालाई उल्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र दीपक कार्कीको इजलासले बिहीबार सरकारको मागदावी सदर हुने फैसला गरेको हो ।

तत्कालीन ‘श्री ५ महाराजधिराज’ को नाममा दर्ता रहेको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो नाममा ल्याएर छोरीलाई दाइजो दिएका थिए । छाउनीमा रहेको अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने १५ रोपनी १ आना जग्गा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई विहे गरेर पठाएको तीन बर्षपछि २०६२ मा दाइजो दिएका थिए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले तत्कालीन राजपरिवारको नाममा रहको जग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । ट्रष्टको कार्यालयले तत्कालीन राजाको नामको सम्पत्ति भन्दै उक्त जग्गा सरकारको नाममा गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

त्यसपछि प्रेरणाले उक्त जग्गा आफले दाइजोमा पाएको भन्दै नेपाल ट्रस्टको निर्णय बदर गर्ने आदेशको माग लिएर सर्बोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन । त्यसपछि  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले उक्त बहुमूल्य जग्गा प्रेरणालाई फिर्ता गर्न आदेश र्दिएको थियो । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मृत्युपछि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो स्वामित्वमा सारेर छाउनीको जग्गा छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएका थिए । प्रेरणाको बिहे २०५९ सालमा राजबहादुर सिंहसँग भएको थियो । उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ १० जेठ मा उक्त जग्गा दाइजोका रुपमा दिएका थिए । गणतन्त्र आएपछि सरकारले उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्ट ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी स्वामित्वमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गालाई मालपोत कार्यालय कलंकीले १ पुस २०६४ मा सरकारको नाममा दर्ता गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वमा पुगेको सात वर्षपछि प्रेरणाले दाइजोस्वरूप पाएको जग्गा आपूmले भोगचलन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै २५ माघ २०७१ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । अदालतले नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४ ले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहसहित रानी ऐश्वर्य र छोराहरूको सम्पत्ति मात्र ट्रस्टमा ल्याउने व्यवस्था गरेको र राजपरिवारका अन्य सदस्यको हकमा ऐन मौन भएको तर्कका आधारमा उक्त जग्गा प्रेरणालाई फिर्ता दिनु पर्ने ठहर गरेको थियो । 

ऐनको दफा ३ र ४ लाई टेकेर अदालतले गरेको फैसलामा वीरेन्द्रका परिवारका अन्य सदस्यको सम्पत्ति ट्रस्ट मातहत ल्याउने÷नल्याउने भन्ने विषयमा ऐन मौन देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । अदालतले जग्गा भोगचलन गरिरहेको व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका नदिइएको र जानकारीसमेत नगराई सरकारको मातहत ल्याएको भन्दै दाइजोको जग्गा सरकारको नहुने भनेको थियो । 

त्यतिखेर रिट दर्तालगत्तै अदालतले अग्राधिकार दिएर राखेर सुनुवाइ थालेको थियो । रिट निवेदन दिएको पाँच महिनामै राजपरिवारका पूर्वसदस्यको जग्गासम्बन्धी विवादको फैसला गरेको थियो ।  प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले दुईओटा सुनुवाइपछि मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै प्रेरणलाई दाइजो दिइएको जगा ट्रस्टमा लैजाने निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो ।अहिले प्रधानन्यायाधिशसहित दुई जनामहिला न्यायाधिशसमेतको इजलासले दाइजो दिइएको भनिएको सम्पत्ति सरकारकोको हुने फैसला गरेर सरकारलाई अर्बको सम्पत्तिमा स्वामित्व दिएको छ ।