कोशी करिडोर प्रसारण लाइन : ठेक्का नपाउने निकाले लफडा, अब के गर्लान् कुलमान ?

अर्थ संसार, काठमाडौं– कोशी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि आगामी डेढ वर्षभित्र कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई परेको छ ।

सो करिडोरभित्र पर्ने दुई जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै प्रसारण लाइन निर्माण नभए प्राधिकरणले ४५ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।

कूल ५१ मेगावाट क्षमताको मेवा खोला र १५ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कूल २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा टीकाटिप्पणी भएपछि आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, “हामीलाई प्रसारण लाइन अत्यावश्यक भइसकेको छ, ठेक्का प्रक्रियामा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन र हुन दिइनेछैन ।”

भारतको आयात निर्यात बैंक (एक्जिम)को लगानीमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले ११ जुलाई २०१८ मा प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसको लागत दुई करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कोशी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिने करीब दुई सय मेगावाटका आयोजनाको बिजुली खेर जाने देखिएको छ ।

भारतीय आयात निर्यात बैंकको लगानी र ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रियामा नै रहेर प्राधिकरणले ठेकेदार छनोट गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भएका केही ठेकेदार कम्पनीले अनावश्यक दुःख दिन लागेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गुनासो गर्नुभयो ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइनअन्तर्गत सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार, वानेश्वर तथा वसन्तपुर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणका दोस्रो पटक गरिएको टेण्डरमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टर्बोसँग  दुई करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतालाई लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैकले ६ सेप्टेम्बर २०१८ मा स्वीकृति दिई ठेक्का सम्झौताले अन्तिम रुप लिएको हो ।

प्राधिकरणले ठेकेदारलाई १८ महीनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।   ठेकेदार कम्पनीले हाल सबस्टेसन निर्माण शुरु गरिसकेको छ । तर अहिले भारतीय एक्जिम बैंकले पहिलो ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा धेरै कम रकम प्रस्ताव गर्ने भारत मध्यप्रदेशको केडिबिआएल एसी जेभीले काम गर्न नसक्ने र समयमै ठेक्का कार्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार ठेकेदार छनोट गरेको र पहिलो र दोस्रोबीच धेरै अन्तर रहेकाले दोस्रोलाई ठेक्का प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पहिलोलाई स्वीकार गरिदिन बारम्बार एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।

“तर पनि एक्जिम बैंकबाट हाम्रो प्रस्तावउपर सहमति प्राप्त नभएको र अन्तिममा या त दोस्रो कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्नु वा पुनः बोलपत्र गर्नु भनी लेखी आएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र ठेक्काको सर्तअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकिने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो ।”

प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेको जानकारी एक्जिम बंैक र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई दिई उसले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानतपत्रसमेत फुकुवा गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौतामा लागू हुने सर्तअनुसार, सम्झौतामा हस्ताक्षर, ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्ने र ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर र ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्ने सर्त पूरा भएता पनि एक्जिम बैंकको ठेकाउपर स्वीकृति बिना ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न नसकिने हुँदा ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्का दायित्व सिर्जना भइनसकेको अवस्था थियो ।

“यसका अतिरिक्त ठेक्का सम्झौतापूर्व नै भएको छलफलअनुसार ठेकेदारलाई एक्जिम बैंकले स्वीकृति दिएमा मात्र ठेक्का लागू हुने जानकारी गराई निर्णय गरेर सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाइएको थियो”, आयोजना प्रमुख राजन ढकालले भन्नुभयो ।

ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्काप्रतिको दायित्व सिर्जना भइनसकेको अवस्थामा कम्पनीले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानतपत्र फुकुवा गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ को दफा ६७ को १ ख मा ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको ‘खरीद कार्ययोजना’अनुरुप खरीद गर्नुपरेमा ऐनमा व्यवस्था भएको खरीद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने’ व्यवस्था छ ।