अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने गरी भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिका परिमार्जन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खुशी देखिएका छन् ।
निर्देशिकामा यसअघि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीका विद्युत् गृहको बिजुली मात्रै किन्ने भनेर रहेका व्यवस्था हटाउँदै लगानी नभएका विद्युत् गृहबाट पनि बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’को निरन्तर प्रयासपछि भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेको हो ।
यसअघिका सरकार र मन्त्रीले समेत निर्देशिका परिमार्जनका लागि पहल गर्दै आएका थिए । बुधबारको संसद बैठकमा भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘अहिलेको बलियो सरकार, स्थिरताको वातावरण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीनले सकारात्मक परिदृश्य देखा परेको छ । यसलाई केही पनि होइन भनेर सोच्नु राष्ट्रको हितमा हुने छैन,’ प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन बुधबार संसदमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू पैदा भएका छन् ।’
संसदमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि भारत र चीनसँग थुप्रै नयाँ सम्झौता भएका र पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्झिए । ‘यो सदनमा आइपुग्दा पहिलेका कतिपय हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग मेल खाएनन् कि भन्ने निर्णयहरू सच्चिँदै गएका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘उर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्को बजारको जुन समस्या देखिएको थियो, भारतको सोच र मान्यता बाहिर आएको थियो, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय लगानीमा उत्पादित विद्युत मात्रै भारतीय बजारमा खपत हुन्थ्यो । अब विश्वका जुनसुकै कम्पनी र नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारत, भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश जतासुकै पनि लैजान सकिने भएको छ ।’
भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने प्रावधान यसअघि निर्देशिकामा समावेश थियो । नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिकाको प्रावधान परिमार्जन गर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषय उठेको थियो ।
पछिल्लो पटक उर्जामन्त्री पुनले भारतीय पक्षसँग औपचारिक बैठक र अनौपचारिक छलफलमा निर्देशिकाका प्रावधान परिमार्जनको विषय उठाउँदै आएका थिए । नेपाल–भारतको सचिव, सहसचिव स्तरीय बैठकमा समेत निर्देशिका परिमार्जनको विषयमा पहल हुने गरेको थियो ।
भारतको उर्जा मन्त्रालयले ५ डिसेम्बर २०१६ मा पुरानो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने १८ डिसेम्बर २०१८ मा परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिकामा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न भारतको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
निर्देशिकामा विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुको परिभाषाबाट हटाएको तथा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ । विकल्पहरूमा भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने र भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत् दुई देशको बिचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने रहेका छन् ।
नेकपाको सरकार बनेको थोरै समयमै उपलब्धी देखिन थालेको बताउँदै प्रचण्डले पाँच वर्षभित्रै धेरै उपलब्धी प्राप्त हुने बताए । उनले चीन र भारततिर विश्वको शक्ति केन्द्रीत भइरहेको बताउँदै छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए ।
‘चीन–भारत शक्ति केन्द्रको रुपमा अगाडि आउने सम्भावना देखिँदैछ,’ उनले भने, ‘यसले छिमेकमा राजनीतिक उतारचढाव ल्याउन सक्छ, निकै ठूलो कुरा हुन सक्छ । हामी विशाल छिमेकीको बीचमा छौं, भूराजनीतिक अवस्थितिले एकातिर नयाँ–नयाँ अवसर ल्याउने र लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छन्, अर्काेतिर नयाँ–नयाँ चुनौती र अप्ठ्यारा आउन सक्नेतिर गम्भीर रुपमा चिन्तन मनन गर्दै आफूलाई तयार राख्नुपर्छ ।’ छिमेकीसँग सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्दै आन्तरिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
_20241113081918.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस