बैंकको अर्बभन्दा बढी हिनामिना गर्नेलाई १२ बर्ष जेल

अर्थ संसार,

काठमाडौं– ग्राहकको नियत नबुझी ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी होसियार । ग्राहकले ऋण दुरुपयोग गरे तपाईंहरुसमेत कारबाहीको भागिदार बन्नु होला । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकले अब ऋण दुरुपयोग भए कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरमा ल्याउने छ । उक्त ऐन संसदबाट शुक्रबार पारित भएको छ ।

ऋण दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई हुने कारबाहीको आधा ऋण लगानी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा पदाधिकारीलाई कारबाही हुने छ । उनीहरु मुख्य कसुरदारको मतियार हुनेछन् ।

बैंकबाट अबकास पाएपछि अपराधबाट उन्मुक्ति हुने अबस्था अब रहेन । कर्मचारीले अबकास पाएपछि पनि अपराध ठहरिए उनीहरुलाई सजाय गर्न सकिने छ । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने ब्यवस्था ऐनमा छ ।

सरकारले सहकारीमा हुने अनियमिततालाई पनि बैंकिङ कसुरमा समेटेको छ । त्यस्तै ढुकुटीका नाममा रकम संकलन गर्नेहरुलाई यही ऐन अनुसार कारबाही हुने छ । ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने छेनले ।

त्यस्तै ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ ।