नारायण ढुङ्गाना
अर्थ संसार, काठमाडौँ– मुलुकको समृद्धिका लागि नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याइ आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने सरकारी लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म ७२४ स्थानीय तहमा आठ हजार बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भएको छ ।
वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिई संस्थागत सबलीकरण र सङ्ख्यात्मक व्यवस्थापनमा जोड दिँदै सर्वसाधारणलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने उद्देश्यअनुरुप चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा आठ हजार २०५ पुगेकोे नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गएको असारसम्ममा छ हजार ६५१ रहेकामा पुस मसान्तसम्म बढेर सात हजार ५९१ पुगेको थियो ।
औसत प्रतिशाखाले सेवा प्रदान गर्नसक्ने जनसङ्ख्या तीन हजार ५६० रहेको जानकारी दिँदै बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खाताको सङ्ख्या दुई करोड ५७ लाख नाघेको बताउनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर २१ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले हालै मात्र खोलौँ बैंक खाताअन्तर्गत ‘समृद्धिसँग जोडौँ नाताः सबै नेपालीको बैँक खाता’, अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ ।
गभर्नर डा नेपालका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप रु तीन हजार ९ अर्ब र कर्जा लगानी रु दुई हजार ७४९ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरण नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ मापदण्ड (एनएफआरएस) बमोजिम तयार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय ‘घ’ वर्गका संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७५ लागू गरिएको, इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को शुरुदेखि लागू हुने गरी युनिफम चार्ट अफ एकाउन्ट जारी गरिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्दै साइबर सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपमा आर्थिक सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि निक्षेप, दायित्व तथा कर्जा सापटसहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई साउन मसान्तभित्रमा सुपरीवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै देशमा सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यको नियमन, सुपरीवेक्षण र निगरानी गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७४’ संसद्बाट पारित भई लागू भएको छ ।
तोकिएका उद्योग तथा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याएको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको रकम नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राखी धितोमा नेपाली मुद्रा कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको गभर्नर डा नेपालले बताउनुभयो ।
शेयर बजार तथा शोधनान्तर घाटाका बीच अर्थतन्त्रका सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएको भन्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा गम्भीर रहेको बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सन् २०१९ भित्रैमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने नीति लिएको, बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण लिन पाउने ढोका खोलेको तथा विदेशबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले हेजिङ विनियमावली लागु गरेको शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
भारतले एनएफआरएस लागू नगरेको अवस्थामा नेपालले लागू गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्ध भएको भन्दै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंकको सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंक गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्याउने प्रयासमा लागेको बताउँदै करीब ९० प्रतिशतमा पुगेको र यो वर्षमा सबै तहमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस