कृष्णराज गौतम
अर्थ संसार, काठमाडौं -एउटै धितोलाई विभिन्न सहकारीमा धरौटी राखेर वित्तीय अनियमितता गरी सर्वसाधारणको रकम ठग्ने कार्यलाई निरुत्साहन गरिने भएको छ । त्यसको लागि सहकारीमा सदस्यको निक्षेपमा बढदै गएको जोखिम न्यूनीकरण गरी यसलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । यसले राख्ने सूचना पारदर्शी भई उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुनेछ ।
यस प्रणालीमा विकास गरिने सफ्टवेयरले एक सहकारीमा आबद्ध सदस्य पुनः अर्को सहकारीमा आबद्ध भएमा त्यसको तीन पुस्ते विवरणका साथै सत्यतथ्यलाई प्राविधिक पक्षले उपलब्ध गराउने हुँदा अनियमितताको अन्त्य भई यस क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सहकारी विभागमा हालसम्म दर्ता भएका ३४ हजार ५१२ सहकारीमध्ये सबै सहकारीमा एकै किसिमको लेखा प्रणाली नहुनु, नियमन निकायका रुपमा सहकारी विभागले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेका कारण केही सहकारीले प्रवाह गरेको ऋण जोखिममा परेको छ ।
यसअघि ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत केही सहकारीले सर्वसाधारणको करीब रु १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परेको भए पनि कारवाहीको प्रष्ट नियमको अभावमा कारवाही तथा निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केही वर्ष अगाडि ५० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको भए पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे समस्या देखिएको छ ।
सहकारी विभाग र सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारीका माध्यमबाट हाल देशभर रु तीन खर्ब दुई अर्ब निक्षेप सङ्कलन भई रु दुई खर्ब ७३ अर्बको लगानी भएको जानकारी दिइयो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा अहिलेसम्म करीब रु ७३ अर्बको शेयर पूँजी कायम छ । यस क्षेत्रबाट निष्क्रिय पूँजीलाई वचत गरी वित्तीय पहुँच नपुगेकालाई विभिन्न वस्तु उत्पादनमा सहयोग तथा सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
विभागले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न तालीम, प्रशिक्षण तथा सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य, दुग्ध, तरकारी तथा फलफूल, जडीबुटी, मौरीपालन, कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा कफी, अदुवा, चिया, सुपारी, मह, जुनार तथा खाद्य प्रशोधनलगायत यान्त्रिक सामग्रीमा समेत सहकारीमार्फत् लगानी गरिएको छ ।
मुलुकको परिवर्तित संरचनामा स्थानीय तहका सबै वडामा कारोवार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको छ । एउटा स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको सहकारीले अर्को स्थानीय तहमा कारोवार फैलाएमा प्रादेशिक सरकारकोअन्तर्गतमा पर्नेछ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कारोवार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेका सहकारीलाई सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समूहको वित्तीय सुरक्षा दिने तथा उनीहरुलाई लगानीको वातावरणको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले सहकारी दर्ता हुने गरेको पाइन्छ । सहकारी नियमावली २०४९ लाई संशोधन गर्न हालै निर्माण भएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।
उक्त नियमावलीले सहकारी विभागलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । विभागले सहकारीलाई प्रशिक्षण, उत्पादन, बजार, वितरणसँग जोडने कार्यका साथ समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, सञ्चालकको खाता रोक्का, सञ्चालक र सरोकार पक्षको राहदानी रोक्ने, संस्थाको व्यवस्थापनका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने, व्यवस्थापन समिति बनाउनेलगायत अधिकार नियमावलीमा गरिएको बताइएको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस