लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन प्रशासनिक ‘कू’ हो : आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष निरौला

अर्थ संसार, काठमाडा– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगले संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको स्पष्ट पारिन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विज्ञापन गर्नुपुर्व सर्वेक्षणपनि नगरिएको दाबी गरिन् । उनले भने,‘समितिले अहिलेलाई आयोगको उक्त विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिईसकेको छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आयोग संवैद्दाधानिक अंग भएकोले उसलाईपनि चेपुवामा पार्न नहुने धारणा राखिन् । विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएको सुनाउँदै समितिले दिएको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘मन्त्रीज्यूले समितिले दिएको निर्देशन मान्दिन भन्नु र विज्ञापनलाई अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले समितिको निर्णयलाई नै त्रुटिपूर्ण भन्नुभयो, यस्तो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन’–संग्रौलाले भनिन् ।

संविधानको मूल्य र मान्यतालाई मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । उनले थपिन्,‘संसदीय समिति पनि मिनि–पार्लियामेन्ट हो । समितिले तीन चार पटक उहाँलाई छलफलको लागि बोलायो । तर उहाँ आउनुभएन ।’

मन्त्रीको भनाईले आयोगलाई विवादमा तान्ने काम गरेको पनि संग्रौलाको आरोप छ । उनले संसदीय समितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन जायज रहेको भन्दै आयोगले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्,‘समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन् ।’

कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । उनले भने,‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि कु गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक कु गरेजस्तो लाग्यो ।’

आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरजस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ ।

समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘यो पनि गलत हो । पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो । अहिलेपनि त्यस्तै भैरहेको छ । महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए ।’

संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रशासनमा अराजकता ल्याउने निर्णय भएको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘ओएनएमले सर्वे गरेर नै विज्ञापन गरिएको हो । विज्ञापन विधिसम्वत् छ । यसमा संविधानको उल्लंघन भएको छैन् ।’ उनले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटै शब्द हटाउँदा राम्रो हुनेपनि सुझाए । उनकाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भन्ने शब्द हटाउँदा समस्याको हल हुन्छ ।

उनले आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न नपर्नेपनि जिकिर गरे । उनले भने,‘९ हजार १ सय १६१ कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै अवरोध छैन । संसदीय समिति, लोकसेवा आयोग र मन्त्रालय बसेर अघि मैले भनेजस्तो प्रत्येक स्थानीय तह भन्ने शब्द हटाउँदा समस्या हल हुन्छ ।’
निरौलाले राज्य व्यवस्था समितिले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानसम्वत ढंगले आएका निर्णय तथा निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्छ । समितिले जस्तो निर्णय गर्छ त्यही आत्मासात गर्नुपर्छ भन्ने पनि सम्भव छैन ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरेका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनबारे आयोगको पूर्ण बैठक बसेरमात्रै निर्णय गरिने उनको भनाई छ ।

उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ती गर्छ । आयोग विवादमा आउँदैन् ।’ आयोगले समितिको निर्देशन तथा निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘समिति आफैंमा सार्वभौम निकाय हो । हामी समितिको निर्णय पालना गर्छौं ।’ यद्धपी उनले आयोग उम्मेद्धवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको सुनाए । उनले थपे,‘समितिको निर्देशन आयोगमा दर्ता भैसकेको छ । अब यस सम्बन्धमा छलफल गरेरमात्रै हामी यथाशक्य छिटो निश्कर्षमा पुग्छौं ।’

उनले आयोगको पूर्ण पदाधिकारीको बैठक नबसुञ्जेल आवेदन प्रक्रिया नरोकिनेपनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी छिट्टै यसको समाधान दिन्छौं । उम्मेद्धवारलाई अप्ठ्यारो नपरोस भन्नेतर्फ आयोग सचेत छ ।’