प्राधिकरणको मुनाफा बढ्दै जाँदा थपिँदै चुनौती

अर्थ संसार, काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चित घाटा रु ३४ अर्ब रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा त्यसलाई घटाएर रु १५ अर्ब २२ करोडमा सीमित गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षमा उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गरी घाटा मात्रै घटाउन सफल भएको छैन । देशको आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोगी भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सफल भएको छ ।

आव २०७३/७४ मा रु एक अर्व ५१ करोड, आव २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ८९ करोड र आव २०७५/७६ मा रु सात अर्ब २० करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको प्राधिरकणले आगामी आवमा नै सञ्चित घाटालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिरकणले चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् खपतमा वृद्धि गराउनुपर्ने प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएर १५।३२ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्दा मात्रै रु सात अर्ब बराबरको आम्दानी भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आव २०७५÷७६ मा प्राधिकरणको खुद आम्दानी रु ७३ अर्ब ४६ करोड र सञ्चालन खर्च रु ५८ अर्ब चार करोड रहेको छ । आव २०७४/७५ को सञ्चालन मुनाफा रु आठ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा आव २०७५/७६ मा ७३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १५ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ ।  

यस्तै आव २०७५/७६ मा मात्रै प्राधिकरणले रु १५ अर्ब ६५ करोड सरकारी कोषमा जम्मा गरेको छ । त्यसमा दीर्घकालीन ऋण, रोयल्टी र दीर्घकालीन ऋणको व्याजसमेत रहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार लगायतका दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापनका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड बराबर छुट्याएको छ ।

लगातार नाफा वृद्धि गर्दै गएको प्राधिकरणका सामु आफैँले खडा गरेको सफलताको चुनौती थपिएको छ । तीन वर्षपहिले सहज विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने चुनौती थियो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यसँगै सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने चुनौती थपिएको छ ।

प्राधिकरणको ३४औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले विगतको तीतो इतिहासलाई सम्झँदै सुन्दर, सबल र सक्षम प्राधिकरण निर्माणका लागि अझै मिहिनेत जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरण पछिल्लो तीन वर्षमा पाएको सफलतालाई गौरवका रुपमा लिँदै आगामी दिनमा एक नम्बरको संस्था बनाउन लागिपर्नुपर्ने बताउनुभयो । “तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका संस्थान सञ्चालनमा छन्, ती संस्थानभन्दा प्राधिकरणलाई एक नम्बरको बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र सम्पूर्ण कर्मचारी एकाकार भएर लाग्नुपर्छ । हाल प्राप्त भएको सफलता हाम्रै मिहिनेतमा प्राप्त भएको हो । यसलाई अझै दोब्बर बनाउनुपर्छ ।”

सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये आफ्नो मन्त्रालयलाई एक नम्बरको बनाउने सङ्कल्प गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत भएको बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहतको निकाय भएकाले पनि प्राधिकरण अझै खरो ढङ्गले उत्रनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणका ३८ वटा रुग्ण आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, काबेली करिडोर जस्ता आयोजना पनि लामो समयपछि सकिएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले आगामी दिनमा प्राधिकरणले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्यले तोकका मानकहरु पूरा गर्ने प्रमुख साधनका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र नै भएको तथ्यलाई वर्तमान सरकारले आत्मसात् गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले प्राधिकरणले प्राप्त गरेको सफलतालाई अझै गुणात्मक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विगतमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु नै प्रमुख कर्तव्य भएजस्तै आगामी दिनमा गुणस्तरीय, भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सबै प्रकारको साधन र स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चालू आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणलाई मन्त्रालयका तर्फबाट हरप्रकारको सहयोग हुने भन्दै उहाँले हाल प्राप्त भएको सफलतालाई दिगो बनाइराख्न पनि केही रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरण र आयोगबीच समन्वय गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरणको सफलतामा सबै कर्मचारीको हात रहेकाले उनीलाई सेवासुविधा दिने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कार्यक्रममा गत वर्षभरि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेका कर्मचारी तथा शाखालाई मन्त्री पुनले सम्मान गर्नुभएको थियो ।