अर्थ संसार, काठमाडौ – जिल्लामा वर्षौंदेखि अवैधानिक (मापदण्ड विपरीत) रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडा–ढुङ्गा खानीको वर्षौंपिच्छे अनुगमन हुँदै आएको छ । जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यस उपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै आइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको उपसमितिले यस वर्षको वर्षायाम सकिएपछि अनुकूलता हेरेर क्रसर तथा खानीको पुनः अनुगमनको तयारी गर्दैछ । गत सालको अनुगमन प्रतिवेदनले जिल्लाका सबै खानी तथा क्रसर अवैधानिक देखाएको थियो । तर, पटक–पटक सरोकारवाला जनाउँदै जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गर्ने निर्णय नै गरे पनि बन्द गराउन सकिएको छैन ।
जिल्लामा वर्षौं देखि दर्ता नगरी अवैध रुपमा सञ्चालन गर्दै आइएका चारवटा रोडा–ढङ्गा खानी गत वैशाख महीनामा बन्द गरिएका भनिए पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिससको सिफारिसका आधारमा चारवटा अवैध (दर्ता नभएका) खानी बन्द गरेको दाबी गरेको छ । अनुगमनताका बन्द गर्ने र अन्य समयमा सञ्चालन गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ ।
बन्द गरिएका भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी २०६१ सालदेखि सञ्चालन गरेको खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले २०६५ सालदेखि रोशी गाउँपालिका–७ मा बिनादर्ता सञ्चालन गरेको खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लु साइमन रोडा–ढुङ्गा उद्योग प्रालिले २०६६ सालदेखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योग दर्ता नगरी निर्वाधरुपमा चलिरहेका छन् ।
जिसस प्रमुख उद्धव केसीले अवैधरुपमा सञ्चालित जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीको यस वर्ष पनि अनुगमन गर्ने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यावहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ्”, उहाँले भन्नुभयो । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदनका आधारमा अवैध क्रसर तथा खानी बन्द गराउन सिफारिस गरिएकामा केही अङ्गको तत्कालीन ‘जनशक्ति’ निष्क्रिय बसेको केसीले गुनासो गर्नुभयो ।
प्रमुख केसीका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ वटा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग तथा चार वटा खानी दर्ता विना अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।
गत आवमा सार्वजनिक गरिएको जिसस उपसमितिको प्रतिवेदनमा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएका, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएका र अवैधानिक खानीका कारण बस्ती जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जिल्लामा सञ्चालित २३ वटा क्रसर उद्योगमध्ये पाँच वटा क्रसरलाई स्थानीय तहले समेत अनुमति नदिएको अवस्थामा नदी/ खोलाको बगरलाईनै कच्चा पदार्थको स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको पटक–पटकको बैठकमा खानी तथा उद्योग दर्ता गर्दा तोकिएका शर्त पालना गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योग तथा खानीको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहमा उठाइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता सामग्रीको करमा एकरुपता कायम गर्ने, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको प्रावधानबमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन/ सङ्कलन कार्य गर्न गराउने, प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहले सहजिकरण गर्ने छलफल हुँदै आएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने नीति बनाइए पनि कसैले राखेका थिएनन् । साथै, जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबीच इन्द्रावती नदिको सीमाङ्कनका विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसमक्ष प्रक्रियामा छ ।
––– रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस