सन् १९९० को दशकदेखि मुलुकमा बजारमुखी नव उदारवादी पूँजीवादी अर्थनीतिलाई सरकारले अवलम्बन गर्यो । उत्पादन, वितरण र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता र नेतृत्व हुनु हुँदैन भन्ने नव उदारवादी पण्डितहरुको सल्लाह नव उदारवादका सम्वाहक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु– विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको निर्देशनमा नेपालमा अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरण र विश्वव्यापीकरण (एलपीजी)को नीति अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानहरुको नीजिकरण अभियानलाई तीव्र रुपमा अगाडि बडाइयो । संस्थान नीजिकरण नीति अन्तरगत ३ दर्जन संस्थानहरु नीजिकृत भए ।

नीजिकृत संस्थानहरुबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न नसकेको, कतिपय संस्थानहरुको त उत्पादन नै बन्द गरि संस्थानको चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरेको आदि कारणले नीजिकरणको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थान र सरकारी बैंकहरुको नीजिकरणका क्रममा भएको बहस र विरोधका कारण तत्कालिन सरकारले आक्रमक ढंगले निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । नीजिकरणमा नपठाईएका संस्थानहरुको नत सुधार, न त सेवा विस्तार गर्ने नीति अर्थात् यथास्थितिकै अवस्थामा संचालन गर्ने सरकारले नीति अख्तियार गर्यो । यति मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नीति लिइयो ।

बिगतमा सरकारको यही यथास्थिति नीतिका कारण बाँकी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु आज वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले समस्या ग्रस्त बनेका छन् । सरकारको सार्वजनिक संस्थानको विकास र विस्तार सम्बन्धी अग्रगामी सोंच, दृष्टिकोण र नीति नहुँदा वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा सक्षम संस्थानहरु पनि सेवा विस्तार भन्दा यथास्थिति मै रमाउने गरेका कारण आज नीजि क्षेत्र आत्राmमक ढंगले उत्पादन, सेवा र वितरणका क्षेत्रमा अगाडि आईरहेको छ  र बजारमा नीजि क्षेत्रको सर्वत्र अराजकता र एकाधिकार झै बनेको छ ।

यातयात क्षेत्रमा भई रहेको एकाधिकार र कार्टेलिङ, हवाई क्षेत्रमा भईरहेको एकाधिकार, जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवास जस्ता क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले कायम गरेको एकाधिकारका कारण सर्वसाधारण जनताले चर्को मूल्य तिरेर सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नु परेको छ । आधारभूत सेवा र सुविधाको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको बढ्दै गएको एकाधिकार र अराजकता प्रति सरकारको अनुगमन र नियमन अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।

‘दशै खर्चको केही रकम बचत गरी सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्डमा लगानी गरौं’- विजय लाल श्रेष्ठ : सिइओ, सनराइज क्यापिटल लिमिटेड (भिडियोसहित) 

आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरण नीतिले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भन्दा पनि आयात व्यापार गरेर मुनाफा कमाउने, व्यापारिक पूँजीवादी नीतिलाई प्रश्रय दियो । जस्को परिणाम स्वरुप अहिले १२ खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा हुन पुगेको छ । सार्वजनिक उद्यमहरुबाट उत्पादित वस्तुको संरक्षण गरी बजारीकरण गराउनुको सट्टा आयातीत उपभोग्य वस्तु र सेवालाई बजारमा पदार्पण गराईयो ।

स्वदेशी सार्वजनिक उद्यमहरुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा नै महँगो कर लगाउने नीति अवलम्बन गरेर स्वदेशी सार्वजनिक उद्यमहरुले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवालाई महँगो सावित गराएर आयातित वस्तु र सेवा सस्तो बनाएर बहुराष्ट्रिय निगमहरुबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र एकाधिकार  कायम गरिएको छ । र बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादित बस्तुहरुको बेरोकटोक आयातले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धारासायी बनन पुगेका छन । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाउँदै परनिर्भर बनाउने र वर्षेनी व्यापारघाटा बढाउँदै जाने उदारवादी–अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी बन्दै गएको छ ।

 बजारमुखी अर्थतन्त्रका दुष्परिणाम

 अहिलेको बजारमुखी अर्थतन्त्रका कारण सर्वसाधारण जनताले नीजि क्षेत्रबाट संचालित सेवाबाट दुःख र हैरानी व्यहोरी रहेका छन । एयरलाईन्सहरुबाट समयमा टिकट नपाउने, पाए पनि ब्ल्याकमा अत्यन्तै महंगो मूल्य तिर्नु पर्ने, स्वस्थ्य खाद्यान्न बिक्री डिपोको अभावमा जनताले भाक भोकै बस्नु पर्ने बाध्यता, जीवनजल, सिटामोल नपाउदा अकालमा मृत्यूवरण गर्नु पर्ने अवस्था, यातायात क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको एकाधिकार, अराजकता र चर्को मूल्यका कारण जनताले व्यहोर्नु परिरहेको हैरानी, समयमा पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्न नसक्दा विचल्ली बन्न पुगेका विद्यार्थीको अवस्था, नून, तेल, बिउ विजन र रासायनिक मल नपाउदा कृषकले व्यहोरी रहेको सास्ती, कृषकहरुले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार र संकलन केन्द्र नहुँदा विचौलियाहरुको बढ्दै गएको विगविगी, सरकारी तवरबाट आवास र शहरीकरणका लागि सार्वजनिक उद्यम मार्फत योजना र कार्यक्रम संचालन नगर्दा जग्गा दलालहरु मार्पmत गरिरहेको जग्गाको प्लटिङ्ग र अव्यवस्थित बसोबास र यसबाट सेवा सुविधाका लागि जनताले भोग्नु परिरहेको समस्या, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा एकाधिकार र कालो वजारीया आदि वेथिति र अराजकता, बजारमुखी अर्थतन्त्रका दुष्परिणाम हुन । अब बजारलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन  र सर्वसाधारण जनतालाई सर्व सुलभ सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता झन बढेर गएको छ ।

 बदलिदों संन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका

नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न   र समतामूलक समाज निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानमा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी ३ खम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहने उल्लेख गरिएको छ । यस सन्दर्भमा समाजबादको आधार निर्माण गर्न सार्बजनिक सस्थानहरुको भुमिकालाई बढोत्तरी गर्न जरुरी छ ।

मुलुकमा केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन व्यबस्थाको सटटामा संघीय शमसन प्रणलीको शुरुवात भई  सकेको छ । अब जनताले  सार्वजनिक सेवा र सुविधा गाँउ घरमा नै सहज र सरल ढंगले पाउनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारको गठन भएको छ । स्थानीय सरकारले गाँउ घरमा नै जनताका आधारभूत आवश्यकताका बिषयहरु ः शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, खानेपानी, आवास, यातायात लगायतको सेवा र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।

यस सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवालाई स्थानीय तह सम्म पु¥याउन अपरिहार्य छ । खास गरी सबै स्थानीय तहमा खाद्य आपुर्तिका डिपोहरु, कृषि सामाग्री संस्थानको विक्री वितरण केन्द्रबाट कृषकहरुलाई मल, बिउ र आधुनिक कृषि औजारको बिक्री वितरण, दुग्ध विकास संस्थानबाट कृषकहरुले उत्पादन गरेको दुध संकलन केन्द्र, टेलीकम, विधुत प्राधिकरणको  सेवा बितरण केन्द्र, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण केन्द्र, साझा यातायात, घरेलु शीप विकास केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ्ग दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने केन्द्र जस्ता संस्था मार्पmत स्थानीय तहका जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यि सबै सेवाहरु स्थानीय स्थानीय सरकारले नयाँ संस्था स्थापना गरेर गर्ने होइन र सामथ्र्य पनि हुदैन । अतः यसको विकल्प भनेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वदलिंदो परिवेशमा सेवा विस्तार गर्ने गरि पुर्नसंरचना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सार्वजनिक संस्थानहरुको पुर्न संरचना गहन बिषय पनि हो । सरकारले वित्तीय हिसाबले पुर्न संरचनाका लागि ठूलो पैमानामा नै लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुदैन । यसो हुदा मात्र जनताले सर्व सुलभ सेवा प्राप्त गर्ने, बजारको एकाधिकारको अन्त्य हुनुको साथै सर्व साधारण जनताले आधारभूत सेवा र सुविधामा खर्च गर्नु परिरहेको लाखौ  रकममा बचत भई बचत परिचालनको दर बृद्धि भई राष्ट्रिय पूंजी निर्माणको आधार तयार हुनेछ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बृद्धिले मात्र स्वाधीन र आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार हुन्छ । अतः जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक उद्यमहरुको भूमिका अपरिहार्य छ । सार्वजनिक उद्यमहरुको सक्रियताले एकाधिकारको अन्त्य भई, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकासबाट जनताले सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा राज्यको सर्वोपरि भूमिका नभई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र अभिवृद्धि गर्न सकिन्न । निजीकरण एकमात्र समस्याको समाधान हो भन्ने नवउदारवादीहरुले अगाडि सारेको नीति विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका कारण असफल भएको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासको अपरिहार्यता र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, रोजगारीमा बृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वर्तमान सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक संस्थानको औचित्य र आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । अतः सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि शीघ्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारका  उपाय

सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारका सन्दर्भमा प्रथमतः संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । र  संस्थान सञ्चालन अनुगमन र नियमनका लागि सम्वैधानिक अंगको रुपमा संस्थान सञ्चालन बोर्ड गठन गर्नु पर्दछ । संंस्थानको अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमा मन्त्री वा कर्मचारीतन्त्रबाट नियुक्ति हुुने परिपाटीलाई अन्त्य गरी सवैधानिक रुपमा गठन हुने संस्थान सञ्चालन बोर्डबाट नै संस्थानहरुको सञ्चालक समितिमा सक्षम, पेशाविद् विज्ञ व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समितिमा आधिकारिक टे«ड युनियनको तर्फबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । दोस्रो, संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा निश्चित योग्यता सहित खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा आधारित नियुक्ति प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो, सार्वजनिक संस्थानहरुको उद्देश्य अनुरुप गुणस्तरीय सेवा विस्तार, उत्पादन र सेवामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । पाँचौं, सार्वजनिक संस्थानहरुको कामको अनुगमन र निरीक्षण गर्न स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अङ्गको  रुपमा  संस्थान अनुगमन एबम नियमन आयोग मार्फत नै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पाचौं, सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा विस्तार एवं उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सार्वजनिक संस्थान पुनरुत्थान कार्यव्रmम (बेलआउट) अन्तर्गत सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेट विनियोजन गरि व्यावसायिक आधारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । छैठौं, सार्वजनिक संस्थानहरुभित्र भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावटको नियन्त्रणको लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।

सातौं, सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन जवाफदेहीपूर्ण व्यवस्थापनको निर्माण गरी ‘दण्ड र पुरस्कार’ को नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्दछ । आठौं, सार्वजनिक संस्थानहरुमा सक्षम, योग्य मानव संसाधनको विकास गर्न खुला, प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति एवं सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नवौं, संस्थानहरुभित्र सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न संस्थानहरुमा शीघ्र आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गरी सामुहिक सौदावाजी गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारीहरुको आर्थिक सुविधा निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्दछ । सबै संस्थानहरुमा न्यूनतम आर्थिक सुविधा सामान प्रकारले प्रदान गर्ने र आर्थिक रुपले सक्षम संस्थानहरुले न्यूनतम सुविधाभन्दा बढी सुविधा पनि प्रदान गर्न सक्ने लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, मुलुक संघीयतामा गई सकेको र जनताले स्थानीय सरकारबाटै आधारभूत सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको र राज्यले यि सेवा सहज ढंङ्गले प्रदान गर्नु पर्ने अभिभारा आएको छ साथै  मुलुकको विकास र समृद्दि सगै समाजबादको आधार निर्माण गर्नका  लागि  बदलिँदो परिवेशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ।  अतः   समाजबादको आधार निर्माण गर्न मद्धत पुग्ने हिसाबले नयाँ ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई  सञ्चालन गर्न वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।