अर्थ संसार, काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार बैंकर बन्न लागेको  आरोप लगाएका छन् । बुधबार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् र बैंकरहरुसँग भएको समझदारी घोषणासभामा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार आफै बैंकर बन्ने होइन, बैंकहरुलाई राम्रो काम लगाएर वा साझेदारी गरेर अघि बढ्ने  बताए । 

कुनै पनि युवाले व्यावसाय गर्दा व्याजदर रेटको कारणले व्यवसाय गर्न नसकेकोले ५-६ प्रतिशत व्याज अनुदानमा सहुलियपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको हो ।

‘हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएपछि तिर्न हिचकिचाउनु हुदैन, किनभने तपाईहरु जस्तै युवाले जम्मा गरेको पैसा हो त्यो' खतिवडाले भने।

‘सवै कागजात पुगेरपनि कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले सुहुलियतपूर्ण कर्जा नदिए अर्थमन्त्रीको कार्यालयको इमेलमा गुनासो पठाउनुहोस्, त्यस भएको खण्डमा म कारबाही गर्नेछु ।’ भन्दै  बैंकहरूलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

बैंकहरूले सहुलियतको कर्जाका लागि साक्षी बसेकाले यस विषयमा खेलवाड नगर्न सीईओहरूलाई आग्रह गरेका छन्  ।

युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक लिमिटेडबीच बुधबार समझदारी भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिबृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रबद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विभन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विधार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरुको लागि निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान  दिइने छ ।