रमेश लम्साल
अर्थ संसार, काठमाडौं– अघिल्ला आर्थिक वर्षमा काम भइरहेको, प्रगति हुन लागेको, केही प्राविधिक जटिलता रहेको भनेर पन्छने सरकारी अधिकारी यसपटक भने अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा हुँदासमेत अपेक्षितरुपमा सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको भए पनि सरकारको वार्षिक बजेटमा नै लक्षित गरिएको योजना अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद् रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बिहीबार सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।
“काम भइरहेको छ, तर खर्च बढाउन सकिएन, यो परिस्थिति हामी स्वीकार गर्छौं”, छलफलमा सहभागी सचिवको प्रतिक्रिया थियो । समितिले बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, शहरी विकास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएकामा आपत्ति जनाएको थियो ।
तोकिएअनुसारको काम नभए पनि असन्तोष नै व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै ती मन्त्रालयका सचिवले प्रथम चौमासिक ठेक्कापट्टा तथा खरीद प्रक्रियामा नै व्यतित हुने भएकाले अन्य चौमासिकमा खर्चको मात्रा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
कूल बजेटको तीन प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम असन्तोष गर्नुपर्ने खालको नभएको भन्दै आगामी चौमासिकमा खर्च बढ्ने दाबी गरेका थिए ।
अर्थ सचिव राजन खनालका अनुसार पुस २ गतेसम्म कूल खर्च २०.१७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा चालू खर्च २६.८३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ९.२५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८.४४ प्रतिशत भएको छ । “भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगतिको अवस्था कम रहेकामा कि त भुक्तानीमा समस्या छ, कि त पछि दिँदै गरौंला भन्ने मान्यताले काम गरेको हुनसक्छ”, सचिव खनालको भनाइ थियो ।
सचिव खनाल वित्तीय प्रगतिलाई समग्र प्रगतिका रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले कतिपय स्थानमा भौतिक प्रगति बढी भएको र वित्तीय प्रगति कम भएको पाइएको भन्दै समीक्षाको शैलीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिसँगै गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने अपेक्षाअनुसार खर्च नभए पनि काम राम्रै तरिकाले अगाडि बढेको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोतर्फबाट सकेसम्म प्रयास गरेकै छौँ, काम पनि भइरहेको छ । असन्तोष नै व्यक्त गर्ने अवस्थामा भने छैनौँ ।”
उहाँले अघिल्ला वर्षमा निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन खर्चबापतको २० प्रतिशत रकम दिने गरिएको भए पनि चालू आवमा पाँच प्रतिशत मात्रै दिइएकाले पनि खर्च कम देखिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफूहरुले हालसम्म १८ प्रतिशत बढी खर्च भएको तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयको वास्तविक खर्च देखिएको छैन । महालेखाको प्रणालीमा कम देखिएको छ । तर हामीले अपेक्षित खर्च गरेका छौँ ।” उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट काम चलाएका कारण पनि केही कम देखिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि खर्च अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको भन्ने विषयलाई घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गर्दै अर्को चौमासिकमा खर्च बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा विजयचन्द्र झाले भने अपेक्षित खर्च आफ्नो मन्त्रालयले गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । कूल रु ३४ अर्ब ८९ करोड बजेट प्राप्त गरेको सो मन्त्रालयको खर्चको अवस्था असाध्यै कम रहेको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस