अर्थ संसार, काठमाडौं-विद्युत् चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण, गर्दै सेवा प्रवाहमा रणनीतिक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका १३८ कार्यालय प्रमुखले व्यवस्थापनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका १२९ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग आज प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै चालू आवका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फको कार्यसम्पादन सम्झौता सकिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुले र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ ।
“मैले नेपाल सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी बनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएकाले यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय, भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध भई संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।” उहाँले आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउँदै संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले चालू आव २०७६÷७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८।५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वितरणतर्फको ११।२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २।७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८।५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।
तीन वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट २५।७८ प्रतिशत रहेकामा गत आवसम्ममा १५।३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । तीन वर्षभित्रमा १०।४६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले वार्षिक करिब रु सात अर्ब थप आम्दानी गरेको छ ।
तीन वर्षभित्रमा मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापक रुपमा अभियान नै चलाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट प¥याउने योजना बनाएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।
कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखाप्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यसम्पादन सम्झौता हरेक प्रादेशिक, प्रदेश डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्रप्रमुखबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहमा रहेका समस्या र चुनौतीका लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ ।
व्यवस्थापनले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, विद्युत् खपत बढाउन ग्राहक बढाउन, प्राविधिक चुहावट घटाउन योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्न वित्तीय अनुशासनमा रहेर बजेट खर्च गर्न प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र लेखा र स्टोर प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले वितरण ट्रान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस