अर्थ संसार, काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहित भूमि समावेश गरिएको पाठ्यक्रम अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।
आज निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) नेपालको १३औँ साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको नक्सालाई पूर्णरुपमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम लागू गर्न शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसैगरी, छिमेकी भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्न पहल गरिरहेका बेला शिक्षामन्त्रीले विद्यालयको पठनपाठनमा पनि सही नक्साको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले बालबालिकको न्यूनतम गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयहरु एकापसमा गाभेर गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले भने, “निजी विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जितेको छ तर नाफामुखी नभई लोककल्याणकारी ढङ्गले चल्नुपर्छ । समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तर वृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।”
त्यसैगरी, उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा आधारित रही विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्चशिक्षाको छाता ऐनको तयारी भएकाले त्यसको निर्माणका क्रममा सरोकार भएकाहरुसँग निरन्तर छलफल गरिने विश्वास दिलाएका छन् ।
यस्तै, नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्न नसकिने भए पनि अभिभावकसँग बढी शुल्क र शिक्षकलाई कम तलब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले आफूहरुलाई पूर्वाग्रह गरेको गुनासो गरेका छन् । सभामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललगायतले साधारणसभा सफलताको कामना गरेका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस