उपभोग्य बस्तुको अभाव छैन, कोरोनाको त्रासमा बढी मूल्य लिए ११३७ मा फोन गर्न सरकारको आग्रह

अर्थ संसार, काठमाडौं- उपभोग्य वस्तुको अभाव छैन, बढी मूल्य लिए कारवाही भोग्नुपर्ला
सरकारले कोरोना त्रासका कारण कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको स्पष्ट पार्दै कालोबजारी गरिएको पाइए विद्यमान कानूनअनुसार हदैसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

 आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित राख्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारले त्रासको समयमा कमाउने मौका यही हो भन्दै कालोबजारी गरिए, परल मूल्यभन्दा बढी लिए, सामान भएर पनि छैन भन्दै लुकाए कालोबजारी कानून तथा अत्यावश्यक ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिएको हो ।

 मास्क, स्यानेटाइजरजस्ता सामग्रीमा मात्रै दबाब परेको स्पष्ट पार्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भन्नुभयो, “खाद्य पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, नुन, दलहन, खाने तेल आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । कहीँ कतै पनि आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।” व्यापारीले रु २० मा पाइने आयोडिनयुक्त नुनको रु ४० सम्म बिक्री गरेको, खाना पकाउने एलपी ग्यास लिन लामा लामा लाइन लागेको, मास्क तथा अन्य खाद्यउपजमा समेत कालोबजारी भएको चर्को गुनासो आएपछि आज पत्रकारसँगको भेटमा मन्त्री भट्टले केही सामानमा दबाब परे पनि सङ्कटको अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

 सङ्कटको बेला एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा कमाउने मौका यही हो भनेर कुनै पनि व्यवसायी त्यसरी प्रस्तुत भए तिनलाई जरिवाना तिराउने मात्रै नभई जेलसम्म हाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषगरी गुणस्तरीय मानिएको नेपाल ग्यासमा ठूलो दबाब परेको छ । त्यसलाई हटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल आयल निगमले मागभन्दा झण्डै दोब्बर ग्यासको सिलिण्डर बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको छ तर उपभोक्ताले पनि सङ्कटको बेलामा के हो के भने जसरी आवश्यकभन्दा बढी ग्यासका सिलिण्डर भण्डारण गरेका कारण नयाँ सिलिण्डर नै पाउन मुस्किल परेको छ । नयाँ सिलिण्डर नभएका कारण रिफिलिङ गर्न समस्या देखिएको छ ।

 सामान्य अवस्थामा ३७ हजार टन ग्यास आयात हुने गरेकामा कोरोना त्रासपछि नेपाल आयल निगमले ४५ हजार टनका लागि प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर९पीडीओ० जारी गरेको छ । यो हालसम्मकै बढी हो । त्यसमा अत्यावश्यक भन्दै थप पाँच हजार टनको व्यवस्था गरिएको हो ।

 निगमले होलीको समयमा समेत भारतबाट ग्यास आयात र लोडिङ गरिरहेको छ । होलीको समयमा बिदा हुने भए पनि त्यसलाई परवाह नगरी ग्यास लोडिङ गरिएको हो । निगमले सुरक्षालगायतका कारण पनि आवश्यकभन्दा बढी ग्यासको सिलिण्डर नराख्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । ग्यास पाइन्न कि भनेर उपभोक्तामा त्रास बढेपछि निगमले ४४ हजार सिलिण्डर पठाएको छ ।

 यसअघि उपत्यकामा दैनिक ३० हजार सिलिण्डर मात्रै ग्यास आपूर्ति हुन्थ्यो । उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति गर्न थप १४ हजार सिलिण्डर पठाइएको छ । बजारमा कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति कम हुन नदिने सबै सरकारी निकाय अहोरात्र परिचालित भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । “हामीले आपूर्ति कम हुन नदिन सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गरेका छौँ । कर्मचारी पनि परिचालित भएका छन् । कुनै पनि वस्तुको आपूर्तिमा कमी हुन दिइँदैन ।”

कालोबजारी भए ११३७ मा फोन गर्नुस्

 मन्त्री भट्टले आपूर्ति तथा अन्य कुनै समस्या आए ११३७ नम्बरमा फोन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पैसा नलाग्ने सो नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना समस्या तथा गुनासो राख्न सकिनेछ । कालोबजारी भए, परल मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कुनै सामान बिक्री वितरण गरेको पाइए सो नम्बरमा गुनासो गर्न सकिने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । उहाँले केही दिनभित्रैमा साल्ट ट्रेडिङलगायतका स्थानमा पनि हटलाइन सेवाको शुरुआत गरिने जानकारी दिनुभयो । सबै प्रकारका उपभोग्य सामग्रीको अभाव नभएको तर बजारमा केही व्यापारीले अनावश्यकरूपमा नकारात्मक हौवा फैलाएको बताउनुभयो ।

 हाल साल्ट ट्रेडिङसँग आगामी दशैँसम्म पुग्ने गरी नुन स्टकमा छ । “तर नुन सकिए जसरी प्रचार भयो, यसलाई चिर्न जरुरी भयो”, मन्त्री भट्टले भन्नुभयो । यस्तै साविकको खाद्य संस्थानसँग कूल २० हजार मेट्रिक टन धान स्टक छ । उक्त परिमाणको धानबाट मात्रै १४ हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुन सक्छ । सरकारी मिलले मात्रै दैनिक एक हजार क्विन्टल बढी चामल उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ ।

 बजार अनुगमनलाई अब एकीकृत योजना र कार्यदलमार्फत अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । मुलुकका ३७ वटै नाकाबाट प्रवेश गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण क्वारेन्टाइन निर्माण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेसम्मको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 सो अवसरमा वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी बिदाको समयमा समेत बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको, अनुमगन प्रक्रियालाई समेत केही परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ताले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले व्यापारीले बढी मूल्य लिए किन भनेर प्रश्न गर्न र सरकारी निकायलाई खबर गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।