पश्चिमीमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजना फेरि विवादमा

अर्थ संसार, काठमाडौं –पश्चिमीका विभिन्न पाँच जिल्लाका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजनामा विवाद फरी सुरू भएकाे छ। विवादकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजना अन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिने  ठेक्का प्रक्रिया यसअघि एकपटक स्थगित हुदै अाएकाे छ ।

पहिलोपटकको टेन्डरमा १०० करोडको अनुमानित लागतको परियोजना ३० करोडमै सक्ने गरी क्लासिटेकले कम रकम कबोल गरेको थियो । उच्च तहको ‘लो बिड’ भएको भन्दै परियोजनाका लागि दोस्रोपटक भएको टेन्डरमा पनि विवाद भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेरुजुको कारण देखाउँदै दोस्रोपटक पनि परियोजना स्थगित गरेको थियो । तर, परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियाबारे उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरीमाथि अनुसनधान गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिरकण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताए । 

यसअघिको टेन्टर प्रक्रिया स्थगित गरेको प्राधिकरणले फागुन २ गते परियोजनाका लागि टेन्डर गरेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धी कम्पनी उजुरी लिएर पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्दै आएका ठेक्का यसअघिदेखिनै विवादास्पद हुँदै आएका छन् । गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएर पछि नेपाल टेलिकम र दूरञ्चार प्राधिरकणमार्फत लगाइँदै आएका ठेक्काहरुमाथि प्रश्न उठ्दै आएको देखिन्छ ।