अर्थ संसार, काठमाडौं –पश्चिमीका विभिन्न पाँच जिल्लाका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने परियोजनामा विवाद फरी सुरू भएकाे छ। विवादकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजना अन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिने ठेक्का प्रक्रिया यसअघि एकपटक स्थगित हुदै अाएकाे छ ।
पहिलोपटकको टेन्डरमा १०० करोडको अनुमानित लागतको परियोजना ३० करोडमै सक्ने गरी क्लासिटेकले कम रकम कबोल गरेको थियो । उच्च तहको ‘लो बिड’ भएको भन्दै परियोजनाका लागि दोस्रोपटक भएको टेन्डरमा पनि विवाद भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेरुजुको कारण देखाउँदै दोस्रोपटक पनि परियोजना स्थगित गरेको थियो । तर, परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियाबारे उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरीमाथि अनुसनधान गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिरकण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताए ।
यसअघिको टेन्टर प्रक्रिया स्थगित गरेको प्राधिकरणले फागुन २ गते परियोजनाका लागि टेन्डर गरेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धी कम्पनी उजुरी लिएर पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्दै आएका ठेक्का यसअघिदेखिनै विवादास्पद हुँदै आएका छन् । गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएर पछि नेपाल टेलिकम र दूरञ्चार प्राधिरकणमार्फत लगाइँदै आएका ठेक्काहरुमाथि प्रश्न उठ्दै आएको देखिन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस