सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारले शिक्षा समता शुल्क तोकेपछि निजी विद्यालय र कलेजले १ साउनदेखि अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका थिए । तर प्रधामनन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय लिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस