हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई छेकेन लकडाउनले

अर्थ संसार, काठमाडौं-सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न देशव्यापी लकडाउन गरिरहेको बेला पनि वैदेशिक लगानीको एक उद्योगमा भने निरन्तर निर्माण कार्य जारी छ । सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर काम भइरहेको र हालसम्म झण्डै ६० प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । 

दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित चिनियाँ कम्पनी हुवासिनले धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा उद्योग निर्माणको काम गरिरहेको छ । उद्योगका आन्तरिक मामिला तथा आयोजना विकास प्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलका अनुसार हाल उद्योग स्थलमा झण्डै ६०० कामदार कार्यरत छन् ।

सामाजिक दूरी कायम गरेर, स्वास्थ्य सतर्कता तथा अन्य निर्देशनलाई पूर्णरुपमा लागू गरेर काम भइरहेको छ । निर्माणस्थलमा रहेका सबै कामदारको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिने गरिएको छ । कुनै समस्या देखिए नजीकको अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । 

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो परियोजनामा हुवासिनले रु १४ अर्ब ४० करोड लगानी भएको छ । आयोजनाका हाल कूल ४०० चिनियाँ कामदार र झण्डै २०० नेपाली कामदार कार्यरत छन् । उद्योग निर्माणले गति लिइरहेको बेला आयोजना स्थलमा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिका लागि जटिलता देखिएको छ ।

नवलपरासीबाट उद्योग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट आयातका लागि लकडाउनका कारण समस्या पैदा भएको छ । ह्वासिनले होङ्सी शिवम् सिमेन्टको कारखानाबाट सिमेन्ट आयात गरिरहेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग स्थलमा पु¥याउनुपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको छ । यस्तै केही कानूनी तथा प्राविधिक काम मिलाउनुपर्ने भए पनि सो समेत रोकिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भई प्रस्तुुतिसमेत भइसकेको अवस्थामा अन्तिम स्वीकृतिको काम रोकिएको छ । 

    रोजगारी र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बहुआयामिक उद्योगमा सरकारले विशेष निर्णय गरिदिनुपर्ने माग उद्योगको छ । उद्योगका आन्तरिक मामिला तथा आयोजना विकास प्रबन्धक पोखरेलले केही नीतिगत विषय र निर्माण सामग्री आयातमा देखिएको जटिलता फुकाइदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

लकडाउनका कारण अन्य आयोजनामा समेत निर्माण सामग्रीको आयातमा समस्या परिरहेको छ । त्यस्तै मारमा सो उद्योगसमेत परेको छ । सो परियोजनाले एक हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ । सो उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसमेत रहेको दाबी सम्बन्धित पक्षले गर्दै आएको छ ।  

धादिङमा रहेको चुनढुङ्गा खानी प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न लागिएको हो । गत वर्षमा आएको बाढीले उद्योगको निर्माणाधीन संरचनामा केही क्षति पुर्याएको थियो । लकडाउन नभएको भए उद्योग निर्माणको काम धेरै अगाडि बढी सक्ने थियो । सोही कारण उद्योग निर्माण सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा छ महिना लाग्ने पोखरेलको भनाइ छ । 

चिनियाँ लगानीकै उद्योग होङशी शिवम्ले नवलपरासीमा कारखाना स्थापना गरेर सिमेन्ट उत्पादन शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा चीनको अर्को ठूलो कम्पनी हुवासिनले समेत आवश्यक उद्योग निर्माण गरिरहेको हो । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने केही मेशिनरी सामान नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको भन्सारमा आइपुगेको छ । केही सामान भने चीनमा नै रहेको छ । ती सामग्री आयातमा समेत लकडाउनका कारण जटिलता पैदा भएको छ । ती सामान सहज रुपमा नेपाल भित्रने र उद्योग स्थलसम्म पुर्याउने वातावरण बनाइदिन उद्योगले आग्रह गरेको छ । उद्योगमा चिनियाँ पक्षले ८५ प्रतिशत र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य लगायतको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । 

विसं २०७४ मङ्सिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले रु ६० करोड खर्च गरेको छ । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको त्यो पहिलोपटक थियो । खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको थियो । 

लगानी बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते उक्त कम्पनीको वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका  लागि सरकारले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।  नेपालमा हाल ५१ उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थापना भएकामध्ये एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने गर्छन् । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगले आफ्नो क्षमतासमेत विस्तार गर्दै गएका छन् । 

नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ ।  विकास निर्माणको काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा समेत लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने सम्भावना भने बढेर गएको छ ।